नागरिकत्व सुधारणा विधेयक

​​🎇 *'नागरिकत्व सुधारणा विधेयक' आज लोकसभेत* 🎇

◾️ पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत् बहाल करणारे आज, सोमवारी लोकसभेत मांडले जाईल.

◾️केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे विधेयक मांडतील.

◾️लोकसभेत दुपारच्या सत्रात हे विधेयक मांडले जाईल. त्यानंतर या विधेयकावर चर्चा केली जाईल.

◾️या विधेयकाच्या विरोधात ईशान्येकडील राज्यांत आंदोलने झाली आहेत.

◾️ हे विधेयक आल्यास त्यामुळे १९८५मध्ये झालेल्या आसाम कराराचे उल्लंघन होईल.

◾️ आसाम करारानुसार अवैधरित्या भारतात राहणाऱ्या निर्वासितांना, ते कोणत्याही धर्माचे असले तरी, मायदेशी परत पाठवण्यासाठी २४ मार्च १९७१ ही तारीख ठरवण्यात आली होती.

◾️प्रस्तावित नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी नॉर्थ इस्ट स्टुडण्ट्स ऑर्गनायझेशन या संघटनेने १० तारखेला ईशान्येकडील राज्यांत ११ तासांचा बंद पुकारला आहे.

◾️ या प्रस्तावित विधेयकानुसार, यातील सुधारणा
📌आसाम,
📌 मेघालय,
📌मिझोरम किंवा
📌त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागाला लागू होणार नाहीत.

✍ यांना होईल फायदा

◾️ पाकिस्तान, बांगलादेश,
अफगाणिस्तान येथून अनेक
📌 हिंदू,
📌शीख,
📌बुद्धिस्ट,
📌जैन,
📌 पारशी आणि
📌 ख्रिश्चन निर्वासित भारतात आले आहेत.

◾️३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत आलेल्या अशा व धार्मिक छळ सहन करावा लागत असलेल्या सर्व निर्वासितांना नागरिकत्व सुधारणा विधेयक, २०१९ द्वारे भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाणार आहे.

◾️ असा होईल लाभ - देशात सलग पाच वर्षे राहिलेल्या ✍बिगर मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व बहाल केले जाईल.

◾️ यापूर्वी वास्तव्याची ही अट ११ वर्षांची होती. - या निर्वासितांना बेकायदा नागरिक असे यापुढे म्हटले जाणार नाही. -

◾️निर्वासितांवरील अवैध स्थलांतर किंवा अवैध नागरिकत्वासंदर्भातील खटले मागे घेण्यात येतील.
➖➖➖➖➖➖➖➖