शिक्षक समितीची कोकण विभागीय ऑनलाइन सभा संपन्न

आंतरजिल्हा बदली शिक्षकांसाठी योग्य नियोजन केले जाईल.

आज दिनांक 19 सप्टेंबर 2020 रोजी *शिक्षक समितीच्या वतीने कोरोना काळातील पहिलीच कोकण विभागीय ऑनलाइन सभा घेण्यात आली.* या सभेमध्ये विविध प्रलंबित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
*समितीचे राज्याध्यक्ष माननीय उदय शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे,राज्य उपाध्यक्ष राजन कोरंगावकर,जेष्ठ मार्गदर्शक चंद्रकांत अणावकर व दिपक मेढेकर यांच्या उपस्थितीत सभा घेण्यात आली.*
प्रथमत: कोरोना काळात मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व पदाधिकारी शिक्षकांच्या नातेवाईकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येऊन *कोकण विभाग अध्यक्ष अंकुश गोफणे यांनी सभेची सुरुवात केली.* या बैठकीस कोकण विभागाच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा घडून आली. सिंधुदुर्ग,रत्नागिरी ,रायगड, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांचे जिल्हाध्यक्ष यांनी आपल्या जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रश्न सभेमध्ये उपस्थित केलेत.
सर्वप्रथम *सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षक समितीचे सचिव सचिन मदने सर* यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रश्नांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकला.आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रश्नाबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. आंतरजिल्हा बदली शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी राज्यशासनाकडे प्रयत्न करावेत अशी आवर्जून मागणी त्यांनी केली.
आंतर जिल्हा बदली टप्पा क्रमांक एक-दोन-तीन चार याबाबत समस्या मांडल्या,टप्पा क्रमांक दोन जिल्ह्यात झालाच नाही ही खंत व्यक्त करून रिक्त जागांची संख्या विचारात घेता फक्त पदवीधर जागांची पवित्र पोर्टल मध्ये मागणी केली गेल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. आंतर जिल्हा बदलीचा प्रश्न भेडसावत असताना मुख्याध्यापकांना संच मान्यतेने संरक्षण मिळावे यासाठी याचिका दाखल झाली.
काही मुख्याध्यापकांना संरक्षण मिळाले त्यामुळेच इतरही काही मु.अ.नी कोर्टात दाद मिळण्यासाठी याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले.10 टक्क्यांचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.12 तारखेला राज्याध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रश्न मांडून सखोल चर्चा करण्यात आली. 2019 ची संच मान्यता न झाल्याने समायोजन झाले नाही चारुलता चौधरी (उपसचिव) यांचे पत्र अधिकृत धरून बदल्या करण्यात याव्यात अशी मागणी समोर आली. शिक्षण सेवकांचा महत्त्वाचा जुनी पेन्शन योजना शिक्षण सेवकांचे मानधन covid-19 ड्युटी बाबत शिक्षकांना सक्ती करण्याचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडण्यात आला.
केंद्रप्रमुख पद,शिक्षक रिक्त पदे जुनी पेन्शन संदर्भात चर्चा करण्यात आली प्रशासन आर टी ई च्या विरोधात जाऊन नियमाची पायमल्ली करत आहेत.

*राजन कोरंगावकर (राज्य उपाध्यक्ष):-* कोकण विभागातील अधिकारी हे , शिक्षकांच्या प्रश्नासंदर्भात काहीही गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत.त्यासाठी शिक्षक समितीच्या वतीने भव्य आंदोलन करणार असल्याचे म्हटले.कोकण विभागासाठी प्रशासनाने डोंगरी निकष लावायला हवा.केंद्र प्रमुख व पदवीधर पदे भरली गेली नाहीत. राज्याध्याक्षांच्या उपस्थितीत पालकमंत्र्यांच्या भेटीत आंतरजिल्हा बदलीबाबत चर्चा केली आहे. 50 % लोक जर स्थानिक पातळीवर भरले गेले असते तर,आज रोजी आंतरजिल्हा बांधवाचा प्रश्न उपस्थितीतच झाला नसता..
संघटनात्मक बांधणी करण्यासाठी लवकरच ठाणे व पालघर चा दौरा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

*चंद्रकांत अणावकर (राज्य सल्लागार):-*
नवीन शैक्षणिक धोरणात शाळा बंद करून व शिक्षकांची पदे कसे कमी करता येतील यासाठी शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरणात काही मुद्दे प्रकर्षाने नमूद केलेले आढळते. *1 लाख 11 हजार शाळा बंद करायचे आहेत असा नारा माजी शिक्षण सचिव नंदकुमार साहेब यांनी मागेच बोलून दाखवली होती ही बाब आता स्पष्ट दिसत आहे.याचा जाब एकाही शिक्षक संघटनेने विचारला नाही अशी खंत चंद्रकांत अणावकर यांनी व्यक्त केली.* आरटीई कायद्याला संविधानाचा पाठिंबा आहे, यासाठी शिक्षक समितीने सर्व सतर्ग जागृतता ठेवली पाहिजे. काही गोष्टी वगळता शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्यासाठी हे नवीन शिक्षण धोरण आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात ग्रामीण भागाची शिक्षण व्यवस्था किती काळ तग धरेल हे सांगता येत नाही. *आरटीई मध्ये माध्यमिक विभागात स्वयंसेवक पदे भरण्याची तरतूद आहे तसेच ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मध्ये का केली जात नाही?* हे ही त्यांनी उपस्थितांना समजावून दिले. कोकणाच्या एकही अधिकाऱ्यांनी असा प्रस्ताव शासनाकडे का पाठवला नाही? शिक्षक भरतीसाठी शिक्षक समितीने पाठपुरावा केला पाहिजे..

*विजकुमार पंडित(जिल्हानेते):-* कोकणात रिक्त पदे ही राज्याच्या आस्थापनानुसार किंवा ज्या ज्या संवर्गाची पदे रिक्त आहेत त्या त्या जिल्ह्यातून ती भरती केली जावी.
कोविड कामासंदर्भात आमच्या जिल्ह्यात तिव्र आंदोलन छेडण्यात येणार होतेपण,जिल्ह्यिधिका-यांनी कोविड मुळे आंदोलन करु नका अशी विनंती केल्यामुळे ते तात्पुरते रद्द करण्यात आले. पुढील काळात कोकण विभागाने भव्य आंदोलनात साठी सज्ज रहावे असे आवाहन केले.

*रत्नाकर नाईक सर (जिल्हा सरचिटणीस पालघर):-* पालघर 2014 पासून नवीन जिल्हा झाला असताना फेब्रुवारी 2020 मध्ये विज्ञान पदवीधरांना आदेश देण्यात आले नाहीत यांच्या पदवीधर शिक्षक भरती करताना आदेशाप्रमाणे भाषा,समाजशास्त्र,विज्ञान या विषयातून भरती करण्यात यावी. शिक्षण सेवकांचे मानधन वाढवून द्यावे अशा मागण्या केल्या..

*विजय कोंबे (राज्य सरचिटणीस):-* कोकण विभागीय ऑनलाइन सभा घेऊन आंतर जिल्हा बदली बाबत पालकमंत्र्यांची,शिक्षणमंत्र्यांची व अर्थमंत्र्यांची भेट घ्यावी असे सुतोवाच केले .
महाराष्ट्रात एनपीएस हे भविष्यासाठी धोकादायक आहे, हे समितीने तेव्हाच सांगितले होते,आम्हाला डी सी पी एस एन पी एस मान्यच नाही *जुनी पेन्शन हाच आमचा नारा आहे.* तो लढा कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही लढणार कोणत्याही आमदाराकडून याविषयी प्रश्न सुटत नाही कोणाच्याही पायघड्या घालून उपयोग नाही त्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन हा लढा लढला पाहिजे, डीसीपीएस बाबत वर्धा जिल्ह्यात 2018/19 चा पूर्ण हिशोब मिळालेला आहे सोबतच या वर्षीचा समतुल्य शासनाकडून हिशोब ही मिळेल. एन पी एस चा भरोसा नाही. तो मान्य करू नये रिक्त पदांबाबत वर्ग 3/4 च्या कर्मचाऱ्यांना भरती करताना C.O ला अधिकार असतात,यांनी रिक्त फदे भरली पाहिजेत, जोपर्यंत जिल्हा बदली चा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत सर्व जिल्ह्यात बिंदूनामावली... समानीकरण घेतली जाईल असा निकष असला गेला पाहिजे खरेतर केंद्र प्रमुखांची जवळपास 5 हजार 464 जागा असून आज दोन हजार पाचशे जागा रिक्त आहेत. हा विषय सोडवला गेला पाहिजे स्थानिकांना प्राधान्य देऊन नोकर भरती केली की 10 टक्क्यांचा प्रश्न उद्भवणार नाही. आंतरजिल्हा बदली बांधवांना लवकर कार्यमुक्त करून दिले पाहिजे.व त्याच्या या जागा पवित्र पोर्टल प्रधान्याने भरल्या पाहिजे, त्या संदर्भात आमदार शिंदे व पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झालेली आहे, स्थानिकांना भर दिला जाणार आहे,असे आश्वासन त्यांनी दिलेला असल्याचे सांगितले.दहा पेक्षा कमी पटाच्या शाळा बाबत त्या बंद करण्याचा घाट प्रशासनाने घेतलेला असून शालेय शिक्षण विभागाने दोन पटाच्या शाळा बंद केल्या उर्वरित आठ शाळा बंद करण्याच्या विचारात आहेत. पट संख्या कमी होण्याची कारणे सांगून शाळा बंद करण्याचा घाट नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात दिसून येतो, नवीन शैक्षणिक धोरणाची डोकेदुखी वेळीच ओळखा असे आवाहन कोंबे यांनी केले. शिक्षण सेवक पदाबाबत बोलताना कोंबे म्हणाले की, 2007 नंतरही जेव्हा देवाजी नाना गांगुर्डे यांच्या समवेत कमिटी बसवली होती.त्यानंतर
7 व्या वेतन आयोगा संदर्भात बक्षी समितीसमोर शिक्षण सेवकांना किमान वेतन व मानधनाचा मुद्दा उचलला होता.सध्या स्थितीत शिक्षण सेवकांना नागपूरला माजी राज्याध्यक्ष बोरसे पाटलांच्या नेत्रुत्वाखालील मोर्चानंतर अभ्यास समिती/कमिटी बसली आणि नागपूर येथेच एनपीएसला 20 ऑगस्ट 2019 रोजी एका शिक्षक संघटनेने समर्थन केले होते,त्या बदल्यात त्या शिक्षक नेत्याला कस्तुरचंद पार्क येथे आमदारकी मिळालेली आहे. यावेळी शिक्षक समितीने कठोरपणे विरोध केला होता.

*9 वी /10 वी पास झालेल्या अशा वर्करला जर 10 हजार रुपये मानधन मिळत असेल तर आमच्या शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ का केली जात नाही यासाठी राज्यभर आंदोलन करावे लागेल ..असे सुचोवाच राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी केले..*

*उदय शिंदे(राज्याध्यक्ष शिक्षक समिती):-* राज्याध्याक्षांनीय कोविड 19 ड्युटी संदर्भात बोलतांना *लाँकडाऊन जर उठवला गेला तर, चेक पोस्ट वरती ड्यूटी कशा लावल्या जात आहेत..?* असा संतप्त सवाल करून,सध्या ऑनलाईनची कामे सुरू असताना पन्नास टक्के कर्मचारी यांना उपस्थित राहण्याचे कलेक्टर यांचे आदेश आहेत. त्यांना ही अनेकदा पत्र पाठवले आहेत तरी शिक्षण विभागचे मुख्य सचिव यांना यासंदर्भात संदर्भात पत्रव्यवहार केला असल्याचे सांगितले. यावेळी कोकण विभागातील आंतरजिल्हा बदली धारकांच्या समस्या,लोकांच्या भावना राज्याध्याक्षांयांनी समजून घेऊन यांना कार्यमुक्त करण्यासाठी शिक्षक समिती शासनाशी सातत्याने प्रयत्नशील आहेच.. पालकमंत्र्यांना भेटून स्वजिल्ह्यात कसे जाता येईल या संदर्भाने मा.ना.ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेबांशी चर्चा करून, आंतरजिल्हा बाबतचे प्रश्न त्यांना पटवून दिले असल्याचे राज्याध्याक्षांनी सांगितले.तसेच विजय गौडा यांची नंदुरबार येथे भेट देण्याचे नियोजनही केले आहे.
रिक्त पदे भरण्यासाठी व मुख्याध्यापकांच्या प्रमोशनसाठी शिक्षक समिती प्रयत्नशील आहे. हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी नियोजन करण्यात येईल तसेच,0 ते 5 पटाच्या शाळा बंद संदर्भात नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षक समितीला ही निश्चित धोरण ठरवावे लागेल.शिक्षण सेवकांचे मानधन ही किमान 25 हजारांची रुपयांची समितीची मागणी सुरुवातीपासूनच आहे, यासाठी प्रयत्नशील आहोतच. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन नियोजन सुरू आहे,दहापटाच्या शाळेत दुसरा शिक्षक भरती करता येत नसेल तर त्यास शिक्षक समितीचा विरोध आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येक गावातून शिक्षक समितीचे ठराव घेऊन पंतप्रधानांना याबाबत निवेदन पाठविण्याची योजना सुरू आहे. कोविड  संदर्भात संदर्भाचा विषयी शिक्षकांचा काहीएक संबंध नसताना चेकपोस्ट,सर्वेक्षण,स्वस्त धान्य दुकानात निरीक्षक  आदीबाबत शिक्षकांना कार्य करण्यास, नियुक्ती देणे यास शिक्षक समितीचा विरोध आहे असे सदस्य स्पष्ट करून या संदर्भात शिक्षक समिती आरोग्य मंत्र्यांशी लवकरच बोलणार आहे.
जुन्या जुनी पेन्शन योजना ही मिळालीच पाहिजे फॉर्म भरुच  नका.सर्वांना न्याय मिळेपर्यंत समिती तुमच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे व त्यासाठी नियोजन करण्याची गरज असल्याचे सुचोवात अध्यक्षांनी केले.कँशलेस संदर्भात शासनासमोर चर्चा करून तो विषय अंतिम टप्प्यापर्यंत आलेला आहे.कोकणच्या संदर्भात लवकरच दौरा करून बुधवारी विभागीय आयुक्त यांची बैठक घेण्याचे नियोजन करण्याचे ठरले. सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव  असतानाही शिक्षक समितीने शिक्षकांच्या प्रश्नासंदर्भात विविध खात्याचे मंत्री महोदयांशी..संबधित खात्याच्या सचिवांशी संपर्क साधून शिक्षकांच्या प्रश्नासंदर्भात राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी प्रमाणिकपणे काम करून प्रयत्न करून तो सोडवण्याचा प्रयत्न केल्याचे शिंदे यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
ही आँनलाईन सभा नियोजनासाठी टेक्निकल मॅनेजमेंट आणि निवेदक किरण शिंदे यांनी जो सफल प्रयत्न केला त्यांचाही आवर्जून उल्लेख करून राज्याध्यक्षांनी धन्यवाद दिले.

बैठकीत कोकण विभागातील पदाधिकारी संतोष पावणे,चंद्रसेन पाताडे,किशोर पाटील,शरद भोसले,जगदिश शिंदे,राजेश जाधव,सुशांत मरगज ,उमेश केसरकर,भालचंद्र पाटील
यांच्यासह औरंगाबाद जिल्ह्याचे जिल्हा प्रसिध्दी प्रमुख सतीश कोळी सह कोकण विभागातील केंद्रप्रमुख,
मुख्याध्यापक,पदवीधर शिक्षक, 
आंतरजिल्हा बदली धारक,शिक्षण सेवक,वस्ती शाळा शिक्षक आदींनी सहभाग घेतला शेवटी अंकुश गोफणे सर यांनी सर्वांचे आभार मानून बैठकीचा समारोप केला.