शिक्षकांचे बाह्य मूल्यमापन की, शिक्षकांचे बदनामीकरण ?

राजेंद्र पाटील, राज्य ऑडिटर शिक्षक समिती

    *विद्यार्थ्यांची चाचणी घेऊन त्यावर आधारीत शिक्षकांची गुणवत्ता आणि आर्थिक लायकी ठरविण्याचा लहरीपणा आणि कावेबाजपणा सरकार एका विकावू कमिटीच्या माध्यमातून करणार आहे . यातून माझ्या मनात कांही प्रश्न निर्माण झाले आहेत . कदाचित ते तुमच्याही मनातले प्रश्न असावेत असे मला वाटते , म्हणूनच त्या कांही प्रश्नांचा उहापोह करूया .*

❓ *बाह्य मूल्यमापन कशासाठी ?*

  👉🏿   *शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तेचे पर्यवेक्षण झाले पाहिजे हे सर्वानाच मान्य , आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढावी , त्याचे मूल्यमापन व्हावे यासाठी शासनाच्या शिक्षण प्रशासनात तशी प्रशासकीय, व जिल्हा शिक्षक प्रशिक्षण  संस्था अशी व्यवस्था पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे . मग आता जर नवीन बाह्य मूल्यमापनाची आवश्यक्ता असेल तर शासनाची व्यवस्था कुचकामी ठरली आहे काय ? याचा विचार व्हावा लागेल . आणि बाह्य मूल्यमापनाची निविदा मंजूर होण्यापूर्वी शासनाला ते जाहीर करून जुन्या पर्यवेक्षण यंत्रणा बंद कराव्या लागतील .*

❓ *तीस कोटींच्या निविदेचे गौडबंगाल काय ?*

   👉🏿  *तीस कोटींच्या निविदेचा व्यवहार हा जनावरांच्या बाजारातील अडत्यांच्या शर्टखाली  हातांची बोटे चाचपून केलेल्या व्यवहारासारखाच असणार आहे यात शंका नाही . निविदा देणारे आणि घेणारे हे एकाच देवाचे दोन अवतार असू शकतात . याचसाठी हा अट्टाहास आहे असे समजायला हरकत नाही .*

❓ *हा शिक्षकांच्या बदनामीचा डाव तर नाही ना ?*

  👉🏿   *शिक्षण क्षेत्र मोडू पाहणारा शासन निर्णय आला रे आला की सबंध शिक्षक आपापल्या  संघटनांच्या माध्यमातून एकजात सरकारवर तुटून पडतात . अपवादाला एखाद्याच संघटनेच्या गळ्यात पट्टा बांधून साखळी लावता येते . अन्यथा इतर सर्व लढाऊ संघटनांच्या रोषाला सामोरे जावेच लागते, तेंव्हा अशा बाह्य कमिट्यांचा अंकुश लावून शिक्षकांना बदनाम करता येईल व  सर्वच संघटना  आपल्या दावणीला बांधता येतील असा होराही या निर्णयामागे असण्याचीच शक्यता जास्त वाटते .*

❓ *ही खाजगीकरणासाठीची पूर्व मशागत असेल का ?*

    👉🏿   *सरकारने शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी करण्याचेअनेक प्रयत्न करूनही शिक्षक इर्षेने ही शिक्षण व्यवस्था टिकवत आहेत . कमी शिक्षक संख्येवर जादा वेळ देऊन, अपुऱ्या भौतिक सुविधा असताना लोकसहभागातून , खाजगीकरणाच्या स्पर्धला पुरुन उरत शिक्षक गुणवत्ता टिकवून आहेत . मग अशा बाह्य कमिट्यांच्या माध्यमातून शिक्षक आणि सरकारी शिक्षण बदनाम करायचे आणि खाजगी शिक्षणाला उत्तेजन द्यायचे असे कुटील कारस्थानही या मागे असण्याची दाट शक्यता वाटते .*

❓ *शिक्षकांची गुणवत्ता तपासणाऱ्या सरकारची नितिमत्ता कशी तपासणार ?*

   👉🏿   *एखाद्या जमीनदाराने आपल्या शेतात राबणाऱ्या कुणब्याला खते , उत्तम बियाणे , औषधे, अवजारे, मनुष्यबळ यापैकी कांहीच द्यायचे नाही आणि कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त विक्रमी उत्पादन काढलेच पाहिजे असा दंडक घालण्यासारखेच सध्याचे शिक्षण धोरण आहे . गेली कित्येक वर्षे सरकारी शाळांमध्ये पूर्णांशाने शिक्षक नाहीत . कित्येक शाळांना मुख्याध्यापक नाहीत . स्वतंत्र क्लार्क नाहीत . शिपाई नाहीत . भौतिक सुविधा नाहीत . शिकविण्याचे काम सोडून भलत्याच कामांसाठी सरकारी शिक्षक हरकामी गाड्यासारखा राबवून घेतला जात आहे , याबाबत सरकारचे मूल्यमापन कोण करणार ? अशा दरिद्री मानसिकतेच्या सरकारने गुणवत्ता कोणत्या तोंडाने मागावी ?*

❓  *सरकारचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळेच आहेत की काय ?*

     👉🏿   *वेगवेगळया भौगोलिक, सामाजिक , सांस्कृतिक, आर्थिक विषमतेतल्या मुलांची कुठल्यातरी बाजारी कमिटीने एखादी चाचणी घ्यावी आणि तेवढ्यावरून शिक्षकांना बदनाम करण्याची सुपारी द्यावी असा हा प्रकार आहे . यातून वेतन कपात , शिक्षक कपात, कमी पटांच्या शाळांची कपात अशा छुप्या धोरणांचा हा अजेंडा आहे यात शंका नाही .* 

❓ *मग आपण काय करणार ?*

   👉🏿   *आपण आता या लहरी धोरणाला मारुन मुटकून सोसणार की उसळून उठणार?  हा प्रश्न स्वतःला विचारावाच लागेल . माझ्यातला स्वाभिमानी मी जागवावा लागेल . प्रत्येक मनात एक भगतसिंग उगवावा लागेल . या देशातल्या अनेक आंदोलनांची ठिणगी शिक्षक होता . मग स्वत:च्या आणि गोरगरीब बालकांच्या शिक्षणाच्या अस्तित्वाच्या या संगरात आपल्याला हातात मशाल घ्यावीच लागेल .*

👉🏿 *उठ शिक्षका जागा हो,*

 *लढ एक दिलानं I*

*पेटव अंगार मनात* 

*आणि म्हण क्रांतीचं गाणं ॥*

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥