विभागीय चौकशी / शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करताना निलंबित शासकीय सेवकांना पुनःस्थापित करणेबाबत.दि 20 एप्रिल 2013 चा शासन निर्णय(निलंबित कर्मचाऱ्यांना त्याच तालुक्यांमध्ये पदस्थापना द्यायची नाही)

विभागीय चौकशी / शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करताना निलंबित शासकीय सेवकांना पुनःस्थापित करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः निप्रआ-१११२/प्र.क्र.८२/११-अ मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ तारीख: २० एप्रिल, २०१३

वाचा -

१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक निप्रआ-११११/प्र.क्र.८६/११-अ, दि.१४ ऑक्टोबर, २०११

शासन परिपत्रक-

निलंबित शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाची कारणे व त्यांचे गांभीर्य यानुसार त्यांच्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांचे पुनर्विलोकन करुन दि.१४ ऑक्टोबर, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये सर्वसमावेशक व सुस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार, फौजदारी गुन्हा दाखल झालेल्या किंवा शिस्तभंग विषयक / विभागीय चौकशी प्रकरणी निलंबित अधिकारी / कर्मचारी यांना सेवेत पुनःस्थापित करण्यात येते. त्यानुसार, पुनःस्थापित केल्यानंतर अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यास त्यांच्या मूळ ठिकाणी किंवा सोयीच्या ठिकाणी पदस्थापना दिल्यास त्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होते.

२. उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेऊन, निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अधिकाऱ्याच्या पुनस्थापनेबाबत कार्यवाही करण्याकरीता खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.

अ) राज्यस्तरीय संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचा मूळ महसूली विभाग (Division) व ज्या पदावर कार्यरत असताना निलंबित केले तो महसूली विभाग वगळून अन्यत्र अकार्यकारी पदावर नियुक्ती करण्यात यावी.

ब) विभागीय संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पुनःस्थापित करताना त्यांचा मूळ जिल्हा व ज्या जिल्ह्यात कार्यरत असताना निलंबित केले तो जिल्हा वगळून अन्य जिल्हयात अकार्यकारी पदावर नियुक्ती करण्यात यावी.

क) जिल्हा संवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पुनःस्थापित करताना त्यांचा मूळ तालुका व ज्या तालुक्यात कार्यरत असताना निलंबित केले असेल तो तालुका वगळून अन्य तालुक्यामध्ये अकार्यकारी पदावर नियुक्ती करण्यात यावी.

ड) सर्व विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभागातील अकार्यकारी पदे शोधून त्यांची यादी तयारी करावी.

३. सदर शासन परिपत्रकातील तरतूदींची अंमलबजावणी होईल याची सर्व प्रशासकीय विभागांनी दक्षता घ्यावी.

४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०४०४१७१०३५६३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

JADHAV PANDURANG J

Digitally signed by JADHAV PANDURANG DN: CHIN, o-Government of Maharashtra, ou-GAD, postalCode-400032, st-Maharashtra, ch-JADHAV PANDURANGI Date: 2013.04.22 12:35:01+05:30

(पां.जो. जाधव)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत.

१. मा. राज्यपालांचे सचिव,

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,

३. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,

४. उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव,

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई

६. अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई

७. प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग

८. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग

९. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव

१०. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव व स्वीय सहाय्यक,

११. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग

१२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई,

१३. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई,

१४. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई,

१५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,

१६. सर्व विभागीय आयुक्त,

१७. सर्व जिल्हाधिकारी,

१८. सर्व मंत्रालयीन विभाग,

१९. सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख / प्रादेशिक विभाग प्रमुख

२०. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व प्रशासकीय कार्यासने

२१. निवडनस्ती