कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात "अंतर्गत तक्रार समिती गठीत" करणेबाबत.तारीख: १९ जून, २०१४.

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात "अंतर्गत तक्रार समिती गठीत" करणेबाबत.तारीख: 

महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः मकचौ-२०१३/प्र.क्र.६३/मकक

नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

तारीख: १९ जून, २०१४.

वाचा :-

१) शासन निर्णय क्रमांकः सा.प्र.वि.क्र.एसआरव्ही-१०९९/७३/मकअ, दि.१९ मे, १९९९.

२) शासन निर्णय क्रमांकः सा.प्र.वि. क्र.मकचौ-२००६/प्र.क्र.१०/मकअ, दि.१७ मे, २००६.

३) शासन निर्णय क्रमांकः सा.प्र.वि. क्र. मकचौ-२००६/प्र.क्र.१५/मकअ, दि.१९ सप्टेंबर, २००६.

४) केंद्र शासनाचा कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम-२०१३ दि.२२/४/२०१३ व नियम दि.९.१२.२०१३.

प्रस्तावना :-

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी १९९२ च्या रिट विनंती अर्ज (सीआरएल) क्र.६६६-६७० मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्वे केंद्र शासनाकडून प्रस्तुत करण्यात आली होती, सदर मार्गदर्शक तत्वे ही जोपर्यंत या विषयांबाबत कायदा होत नाही, तोपर्यंत ही मार्गदर्शक तत्वेच कायदा म्हणून शासनावर बंधनकारक राहतील अशी तरतूद उक्त निर्णयामध्ये होती. सदर मार्गदर्शक तत्वे ही विशाखा जजमेंटमधील मार्गदर्शक तत्वे म्हणून प्रसिध्द होती. त्यानुसार प्रत्येक शासकीय / निमशासकीय कार्यालये / महामंडळे / संस्था इ. ठिकाणी महिला तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात येऊन सदर समितीमार्फत लैंगिक छळवणूकीच्या तक्रारींची चौकशी करण्यात येत होती. तथापि आता कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळवणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम-२०१३ व दि.९.१२.२०१३ रोजी नियम प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. त्यानुसार विशाखा जजमेंटमधील मार्गदर्शक तत्वानुसार गठित करण्यात आलेल्या महिला तक्रार निवारण समित्या सुधारित करण्याचे प्रस्तावित होते.

शासन निर्णय:-

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम-२०१३ व दि.९.१२.२०१३ च्या नियम अधिनियमातील तरतूदीनुसार ज्या आस्थापनेमध्ये १० किंवा १० पेक्षा अधिक अधिकारी / कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा प्रत्येक नियोक्त्याने आपल्या आस्थापनेमध्ये खालीलप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठित करावी.

अंतर्गत तक्रार समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश असावा.

अ) कार्यालयातील वरिष्ठ महिला अधिकारी, यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावी.

परंतु, वरिष्ठ महिला अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध नसेल तर इतर कार्यालये, प्रशासकीय विभाग जी विविध ठिकाणी म्हणजे विभाग किंवा उपविभाग स्तरावर कार्यरत आहेत अशा कार्यालयातील उच्च पदस्थ महिला अधिकारी यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करता येईल.

तसेच कामाच्या ठिकाणी असणा-या इतर कार्यालयात किंवा प्रशासकीय विभागात सुध्दा वरिष्ठ स्तरावरील महिला अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध होत नसेल तर त्याच नियोक्त्याच्या अन्य कोणत्याही कामाच्या ठिकाणाहून किंवा इतर विभागातून किंवा खाजगी क्षेत्रात इतर संघटनेतील अध्यक्ष पदस्थ महिला अधिका-याची नियुक्त करता येईल.

ब) सदर समितीमध्ये, प्राधान्याने महिलांच्या सोयीसाठी बांधिल असलेल्या किंवा ज्यांना सामाजिक कार्याचा अनुभव आहे किंवा ज्यांना कायद्याचे ज्ञान आहे अशा कर्मचा-यांमधून किमान दोन सदस्य नियुक्त करावेत.

क) महिलांच्या प्रश्नांशी बांधील असलेल्या अशासकीय संघटना किंवा संघ किंवा लैंगिक छळाशी संबंधित प्रश्नांशी परिचित असलेली व्यक्ती, यामधील एक सदस्य असावा.

परंतु, अशा रितीने नामनिर्देशित करावयाच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान ५०% सदस्य महिला असाव्यात

अंतर्गत तक्रार समितीचे अध्यक्ष आणि प्रत्येक सदस्य यांची कार्यालय प्रमुखाकडून नियुक्ती करण्यात येईल व त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून ३ वर्षाहून अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी ते सदर पद धारण करतील.

२. अशासकीय संघटना किंवा संघ यामधील नियुक्त केलेल्या सदस्याला अंतर्गत समितीच्या प्रत्येक कामाच्या दिवसासाठी रक्कम रु.२००/- इतका भक्ता आणि सदर सदस्यांना रेल्वेच्या थ्री-टायर वातानुकूलीत किंवा वातानुकूलीत बस किंवा ऑटो रिक्शा किंवा टॅक्सी यामधून प्रवास करण्यास जितका खर्च येईल त्यापैकी जो खर्च कमी असेल तो प्रदान करण्यात यावा. सदर भत्ता संबंधित नियुक्ती प्राधिका-यांनी दयावा.

३. ज्या कार्यालयामध्ये १० पेक्षा कमी अधिकारी/कर्मचारी असतील किंवा जेथे विभागप्रमुखांविरुध्द तक्रार असेल अशा तक्रारी, जिल्हास्तरावरील स्थानिक तक्रार समितीकडे करण्यात याव्यात. तसेच एखाद्या कार्यालयात समिती गठीत झाली नसेल तर तात्काळ परिस्थितीत स्थानिक तक्रार समितीकडे तक्रार करण्यात येईल. (कलम-६ नुसार)

४. अंतर्गत समितीचा अध्यक्ष पदस्थ अधिकारी किंवा कोणताही सदस्य या अधिनियमाच्या कलम १६ मधील तरतूदींचे उल्लंघन करीत असेल किंवा अपराधासाठी दोषी ठरविलेला असेल किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये त्याच्या विरुध्द अपराधाची चौकशी प्रलंबित असेल किंवा तो कोणत्याही शिस्तभंगाच्या कारवाईमध्ये दोषी असल्याचे आढळून आला असेल किंवा त्याच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित असेल किंवा अशा रितीने त्याने पदावर राहून सार्वजनिक हितास बाधा पोहोचवून त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग केला असेल अशा अध्यक्ष पदस्थ अधिका-यास किंवा, यथास्थिती सदस्यास, नियुक्ती अधिकारी पदावरुन कमी करू शकतील आणि अशा रितीने रिक्त झालेले पद किंवा कोणतेही नैमित्तिक कारणाने रिक्त झालेले पद हे या कलमाच्या तरतूदीनुसार नव्याने नामनिर्देशन करुन भरता येईल.

५. सबब, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम-२०१३ मधील प्रकरण१ मधील कलम-२ मधील व्याख्येनुसार प्रत्येक शासकीय/निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अशंतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी, शासनामार्फत किंवा, स्थानिक प्रधीकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो अशा सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम/संस्था, इंन्टरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य, इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रूषालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी वरीलप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्यात याव्यात.

६. लैंगिक छळाच्या प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने अधिनियमामध्ये घालून दिलेल्या तरतूदीनूसार तक्रारीची चौकशी करावी. तसेच अंतर्गत तक्रार समितीने त्यांचा वार्षिक अहवाल तयार करुन जिल्हा अधिकारी यांना सादर करावा. सदर वार्षिक अहवालात या अधिनियमांतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची संख्या, निकालात काढलेल्या प्रकरणांची संख्या याबाबतचा अंतर्भाव करावा. तद्नंतर जिल्हा अधिकारी यांनी सदर अहवाल राज्य शासनाला म्हणजे महिला व बाल विकास विभागाला सादर करावा.

७. या अधिनियमामधील कलम-४(१), कलम-१९ व या अधिनियमाने घालून दिलेली इतर कर्तव्य पार पाडण्याची जबाबदारी ही प्रत्येक नियोक्त्याची राहिल, अन्यथा ते या अधिनियमानुसार शिक्षेस पात्र राहतील,

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१४०६२०१०५९५०६०३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

उज्ज्वल ऊके

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा. राज्यपालांचे सचिव

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव

४. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई

५. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधानपरिषद

६. सर्व मा. संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य

७. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव

८. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई

९. प्रबंधक, अपिल शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई

१०. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त, यांचे कार्यालय, मुंबई

११. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / पोलीस महानिरीक्षक

१२. आयुक्त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे

१३. सर्व विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग

१४. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने)

१५. सचिव, निवडणूक आयोग, मुंबई

१६. सर्व जिल्हाधिकारी / सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी

१७. सर्व महानगरपालिका आयुक्त

१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी

१९. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी

२०. सर्व तहसिलदार

२१. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (तालुकास्तर)

२२. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग,

२३. निवड नस्ती, मकक