क्षेत्रिय कार्यालयांतील अधिकारी /कर्मचारी यांच्या कार्यालयातील उशीरा उपस्थितीबाबत करावयाची कार्यपद्धती.दिनांक : ३१ डिसेंबर, २०२०

वाचा :

१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१,

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक समय १०८८/१९ / अठरा (र. व का.) दिनांक ३१ ऑगस्ट, १९८८,

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक समय १०९२/ प्र.क्र. ५३ / अठरा (र. व का.) दिनांक ३१ ऑक्टोबर, १९९२,

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक समय २०१६ / प्र.क्र. ६२/१८ (२. व का.) दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२०.

प्रस्तावना :

कार्यालयीन उपस्थितीबाबतच्या संदर्भ क्रमांक-३ येथील दिनांक ३१ ऑक्टोबर, १९९२ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद १ (६) मध्ये, एखादा कर्मचारी जर एकाच महिन्यात तीन वेळा उशीरा कार्यालयात उपस्थित राहिला, तर त्याची एक दिवसाची नैमित्तिक रजा वजा करण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे.

२. तथापि काही मुद्यांबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्यामुळे अनेक क्षेत्रिय कार्यालयांकडून याबाबत विचारणा होत असल्याने सदर बाबी स्पष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचे एकत्रित विवरण खालीलप्रमाणे आहे.

एकाच महिन्यात तीनपेक्षा अधिक वेळा उशीरा उपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत करावयाची कार्यवाही,

तिसऱ्या उशीरासाठी जर एक नैमित्तिक रजा वजा केली तर त्यापुढील प्रत्येक उशीरासाठी एक नैमित्तिक रजा वजा करावी की तीनच्या पटीमध्ये म्हणजेच सहाव्या, नवव्या इ. उशीरासाठी प्रत्येकी एक नैमित्तिक रजा वजा करावी,

नैमित्तिक रजा संपल्यानंतरच्या उशीरा उपस्थितीसाठी कोणत्या प्रकारची कार्यवाही करावी.

शासन निर्णय :

मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील शासकीय विभाग / कार्यालयांमध्ये एका महिन्यात तीन पेक्षा अधिक वेळा उशीरा उपस्थित राहणाऱ्या व खाती नैमित्तिक रजा नसणाऱ्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांबाबतीत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. सबब या प्रकरणी खालील सुधारित तरतूदी करण्यात येत आहेत.

१) मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील शासकीय विभाग / कार्यालयांतील अधिकारी / कर्मचारी यांना सकाळी कार्यालयात येण्यासाठी एका महिन्यात जास्तीत जास्त दोन वेळा कार्यालयीन वेळमध्ये कमाल दीड तास उशीरा येण्याची सवलत असेल. तथापि त्यानंतरच्या तिसऱ्या उशीरा उपस्थितीसाठी संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची एक नैमित्तिक रजा वजा करण्यात यावी.

२) संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या एकाच महिन्यातील तीन पेक्षा अधिक वेळा उशीरा उपस्थितीसाठी (म्हणजेच सहाव्या, नवव्या इ.) प्रत्येकी एक नैमित्तिक रजा वजा करण्यात यावी.

३) संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे खाती जर नैमित्तिक रजा शिल्लक नसेल तर त्यांचे मागणीनुसार एकाच महिन्यातील प्रत्येक तिसऱ्या उशीरासाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे अर्जित रजा वजा करण्यात यावी.

४) अर्जित रजा शिल्लक नसल्यास असाधारण रजा (विनावेतन) मंजूर करण्यात यावी.

५) सदर सवलत महिन्यातील केवळ पहिल्या नऊ उशीरा उपस्थितीसाठी असेल. त्यापुढील उशीरासाठी असाधारण (विनावेतन) रजा मंजूर करण्यात यावी.

६) परिवर्तित रजा ही केवळ वैद्यकीय कारणास्तव मंजूर करण्यात येत असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत उशीरा उपस्थितीसाठी ही रजा मंजूर करण्यात येऊ नये.

७) दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२० च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय कार्यालयांची वेळ ही सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ अशी आहे. सबब गट-अ ते गट-क च्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कार्यालयीन उशीरा उपस्थिती ही सकाळी ९.४५ पासून दीड तास म्हणजेच सकाळी ११.१५ वाजेपर्यंत ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची वेळ ही सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ६.३० अशी असल्याने त्यांचे बाबतीत उशीरा उपस्थिती ही सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत ग्राह्य धरण्यात यावी.

८) रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे किंवा कर्मचाऱ्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील आकस्मिक घटनेमुळे जे कर्मचारी उशीरा येतील, त्यांची उशीरा उपस्थिती न मांडता ती क्षमापित करण्यात यावी. तथापि असे करताना, संबंधित विभागांनी यासंदर्भात खातरजमा करावी.

२. विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी प्रत्येक सहामाहीच्या अखेरीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत आढावा घेऊन वरीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच प्रत्येक विभाग / कार्यालयाने त्यांचेशी संबंधित सहामाही अहवाल अनुक्रमे १० जुलै तसेच १० जानेवारी पर्यंत सोबतच्या विवरणपत्रात संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे पाठवावा.

३. सदर शासन निर्णय हा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. ज्या विभाग /कार्यालयांकडून अधिकारी / कर्मचारी यांच्या उशीरा उपस्थितीबाबत अद्याप आदेश निर्गमित केले नसतील, त्यांना सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार आदेश निर्गमित करता येतील. तथापि ज्या विभाग / कार्यालयांनी यापूर्वीच आदेश निर्गमित केलेले आहेत, त्यांना अशी प्रकरणे पुन्हा सुरु करता येणार नाहीत.

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५७/१८/ सेवा-६. दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेताक २०२०१२३११२४०३७०३०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

SHRIKANT M DESHPANDE

(श्रीकांत देशपांडे) प्रधान सचिव (प्र.सु.र. व का.)