राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्याकरिता समिती गठित करण्याबाबत.दिनांक :- ३० जून, २०२५

संदर्भ :-

१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.९४/एस.डी.-४, दिनांक १६ एप्रिल, २०२५

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दिपत्रक, क्रमांक-संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.९४/एस.डी.-४, दिनांक १७ जून, २०२५

प्रस्तावना :-

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यात सन २०२५-२६ पासून टप्प्या-टप्प्याने करणेबाबत संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक १६ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १७ जून, २०२५ रोजीच्या शासन शुध्दिपत्रकान्वये इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी तृतीय भाषा म्हणून हिंदी किंवा इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा, विद्यार्थ्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना शिकण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

इयत्ता पहिलीपासून विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमामध्ये तिसऱ्या भाषेचा समावेश करण्यात आल्यामुळे यासंदर्भात राज्यामध्ये विविध स्तरावर होत असलेल्या चर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, दिनांक २९.०६.२०२५ रोजीच्या पत्रकार परिषदेमध्ये, मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी दोन्ही संदर्भाधीन शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करून धोरण निश्चित करण्याकरिता समिती गठित करण्याची घोषणा केलेली आहे. त्यास अनुसरुन त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून कशाप्रकारे लागू करावयाचे याचा अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता समितीचे गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १६ एप्रिल, २०२५ रोजीचा शासन निर्णय तसेच संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १७ जून, २०२५ रोजीचे शासन शुध्दिपत्रक याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.

२. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून, कशाप्रकारे लागू करावयाचे याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याकरिता शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत आहे. समितीमधील अन्य सदस्यांची नियुक्ती शासनामार्फत लवकरच करण्यात येईल. ही समिती राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करेल तसेच सर्व संबंधित घटकांशी / संस्था /व्यक्ती यांच्याशी सांगोपांग चर्चा करून राज्य सरकारला शिफारस करेल. ही समिती देशातील ज्या राज्य /केंद्रशासित प्रदेश यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० स्वीकारले आहे, त्यांनी अवलंबिलेल्या त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करेल. सदर समिती विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेऊन आपला अहवाल शासनास तीन महिन्यांच्या आत सादर करेल. समितीचा अहवाल विचारात घेऊन, त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात शासनस्तरावरून उचित निर्णय घेण्यात येईल.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२५०६३०२१०५०२४७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

TUSHAR VASANT MAHAJAN

(तुषार महाजन) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन