लढा पेन्शनचा...

*जूनी पेन्शन: नवीन आव्हान*

राज्य सरकारी निम सरकारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र यांच्या वतीने दि. २३ व २४ फेब्रु.२०२२ या दोन दिवसांचा लाक्षणिक संप घोषित केला होता, सर्वदूर संपाची जोरदार तयारी पाहून शासनाने राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना प्रतिनिधी यांचेशी दि. २२ फेब्रु. २०२२ रोजी सह्याद्री अतिथीग्रहावर सकारात्मक चर्चेसाठी पाचारण केले. यावेळी नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जूनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत तपशीलवार चर्चा पार पडली. याबाबत अभ्यास करून शिफारस करण्याची कार्यकक्षा सांप्रत अभ्यास समितीला देण्यात येईल व मूळ मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल असे निसंदिग्ध आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री नाम.अजितदादा पवार यांनी दिले. ही कर्मचारी एकजूटीची जूनी पेन्शन बाबत न भूतो न भविष्यतीः अशी मजल ठरली. राज्य सरकारी निम सरकारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीची १९७७ पासून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ही एकमेव घटक संघटना आहे, यामुळेच पेन्शन बाबतीत ऐतिहासिक पाऊल पुढे पडत असताना श्रेयवादासाठी संपन्न असलेल्या संघाला विशाल स्वरूपात पोठशुळ उठणे क्रमप्राप्त होते. हे श्रेय आमचेच हा कांगोरा करणेसाठी घाईत शिक्षण परिषदेचे आयोजन करून या शिक्षण परिषदेतून जूनी पेन्शन लढ्याची दिशा विपरित दिशेला जाईल असे कार्य संघाच्या व्यासपिठावरून झाले आहे, असे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.

शिक्षक संघाच्या १८ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या शिक्षण परिषदेच्या व्यासपिठावरुन '१९७८ च्या काळामध्ये मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तेव्हाही असाच एक प्रश्न उद्भवला होता आणि जवळपास दीड महिना सरकारी कर्मचारी संपावर होते' हा उल्लेख मा.पवार साहेब यांनी त्यांच्या भाषणातून केला. एकाअर्थी त्यावेळी प्राप्त झालेल्या यशात शिक्षक संघाचे प्रयत्न शुन्य होते, असेच नाम.पवार साहेबांनी अधोरेखित केले. १९७७ साली संयुक्त महाराष्ट्रात कर्मचार्‍यांचा ५४ दिवसांचा ऐतिहासिक संप झाला होता. सदर संपात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ही एकमेव शिक्षक संघटना सहभागी होती व शिक्षकांचे नेतृत्त्व समितीचे संस्थापक भा.वा.शिंपी गुरुजी व तत्कालीन राज्याध्यक्ष आबासाहेब पाटील यांनी केले होते. याच संपाचा परिपाक म्हणून शिक्षकांना बऱ्यापैकी आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले. 'संघर्षाशिवाय तरणोपाय नाही' हे शिक्षक संघाच्या व्यासपिठावरून नाम.पवार साहेबांनी संघाला दिलेले बोधामृत होत. (सदर संपापूर्वी झालेल्या एक दिवसीय लाक्षणिक संपात शिक्षक संघाचा समावेश होता मात्र बेमुदत संपातून शिक्षक संघाने माघार घेतली त्यामुळेच १९७७ पासून शिक्षक संघाला पळपुटा शिक्षक संघ ही बिरुदावली प्राप्त झाली.)

तिच पळपुटी मानसिकता सदोदित बाळगल्या कारणाने रस्त्यावर उतरून संप आंदोलने करण्याची धमक संघात निर्माण होत नाही. आजही निर्माण होत नाही आणि असेच श्रेयवादी नेतृत्व राहिल्यास संघ संघर्षाचा मार्ग स्विकारू शकणार नाही. शिक्षकांना आज पर्यंत जे काही मिळाले ते संघर्षातून मिळाले आहे. नेते मंडळींची लाचारी करून आमदारक्या मिळवता येतीलही मात्र शिक्षकांच्या स्थैर्यासाठी संघर्षच करावा लागतो. हा पुरोगामी महाराष्ट्रात दुर्देवी पण अलिखित नियम झाला आहे.

सदर शिक्षण परिषदेत शिक्षण सेवक मानधन वाढीच्या अनुषंगाने शासनाच्या उपस्थित असलेल्या प्रतिनिधींनी ब्र न काढणे, वेतन तृटी संदर्भातच्या प्रश्नाची संभाजी तात्यांना उपस्थितांनी आठवून करून देणे, यातून एक बाब लक्षात आली की व्यासपिठावरुन तिजोरीवर भार पडेल असे प्रश्न घेतलेच नाहीत. पुर्वानुभव लक्षात घेता कचखाऊ वृत्ती मुळे कदाचित तशा सुचना असाव्यात.

सदर शिक्षण परिषदेत एकही प्रश्न सुटला नाही मुख्य म्हणजे नाम.मुख्यमंत्री नाम.उमुख्यमंत्री/अर्थमंत्री गैरहजर राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी ही शिक्षण परिषद नव्हतीच असा संदेश संबंधितां पर्यंत पूर्वीच पोहचला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जुनी पेन्शन या विषयावर चर्चा करुन काहीतरी मार्ग काढू हा नेते मंडळींचा सुर होता यातून जूनी पेन्शन राजकीय पक्षांचे इन्शुरन्स ठरणार आहे, अशी यातून कल्पना येत आहे. मात्र त्याचवेळी जूनी पेन्शन देत असताना दरवर्षी काही शिक्षक सेवानिवृत्त होतात त्यांची रक्कम देताना काहीतरी मार्ग निघेल काय? असा उहापोह होताना जूनी पेन्शन असलेल्या शिक्षकांची पेन्शन धोक्यात येवू शकेल की काय? असे ते वाटत होतं. म्हणजे मला वाटलं! पुन्हा ऐकावं लागेल. थोडक्यात जुन्या पेन्शन योजनेत संशोधन होणार असेल तर धोकादायक आहे. DCPS धारकांना पेन्शन मिळेल किंवा आणखी संघर्ष करावा लागेल. तो सुरुही राहील. मात्र जूनी पेन्शन नंतरचे उपदान धोक्यात येणार नाही ना? याबाबत जूनी मंडळी यांनी दक्ष राहणे आवश्यक आहे. अभ्यास कमी सत्ताधाऱ्यांची अनावश्यक जवळीक यामुळे शिक्षक संघ नेहमीच गोंधळलेला असतो, त्यामुळेच जुन्या लोकांची पेन्शन वाचवण्याचा नवा अध्याय या शिक्षण परिषदेतून सुरु होणार काय? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

राजस्थान, छत्तीसगड इ. राज्यात विना संशोधन पेन्शन लागू झाली, कारण तेथील शिक्षक नेते आमदारकीची स्वप्ने पाहत नाहीत, संघटना पक्षांच्या दावणीशी बांधत नाहीत. राज्य परिवहन महामंडळाच्या लढ्याची झालेली दुर्दशा त्याचेच द्योतक आहे.

जुनी पेन्शनच्या इतिहासात डोकावताना लक्षात येईल की, शिक्षण खात्याचा ठराव क्र. पी.ई.एन्. ५३०४० आ.ए. दि. २४.०२.१९६२ ने २५ रु. व ३० रु. उक्ती पेन्शन किंवा प्रॉव्हडंट फंड यापैकी एक पर्याय स्विकारण्याची मुभा शिक्षकांपुढे ठेवून संमतीपत्रे भरून देण्यास कळवले होते. आमदारकी मिळवणेसाठी शासन दृष्टीने नेहमीच सोयीची भूमिका घेणार्‍या शिक्षक संघाने ५ जून १९६३ रोजी पत्रक काढून शासनाचे अभिनंदन केले व फक्त पेन्शनचे फॉर्म भरून देण्याचा शिक्षकांना सल्ला दिला. यावेळी शिक्षक समितीने खंबीर घेवून उक्त पेन्शन व प्रॉव्हडंट फंड दोन्ही योजना फेटाळून लावल्या व सक्ती पत्रके कोरी पाठवण्याचा सल्ला दिला. नंतर संघाने शहाणपणाची भूमिका घेवून शिक्षक समितीच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला व शिक्षक समितीच योग्य असल्याचे म्हटले. पुढे योग्य पाठपुराव्यातून शिक्षण व समाज कल्याण खात्याचा ठराव क्र. पी.ई.एन्.१०६४/२०-०१-६५ प्रमाणे मूळ पगाराच्या ३/८ व १५ पट ग्रॅच्युईटी मान्य केली. आज जी पेन्शन मिळते ती शिक्षक समिती मुळेच याची जाणीव ठेवत लाखो शिक्षक तत्कालीन नेतृत्त्व भा.वा.शिंपी गुरुजी व सहकारी यांना धन्यवाद देतात. तात्या आज पुन्हा विधान परिषदेसाठी भावूक दिसले त्यामुळे इतिहास स्वतःची पुनरावृत्ती करतोय की काय? याची चिंता वाटली मात्र शिक्षकांनी जागरूक असणे गरजेचे आहे.

शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी दरवर्षी संप, हिवाळी अधिवेशनावर राज्यव्यापी मोर्चे, धरणे आंदोलन, देशव्यापी जंतर मंतर दिल्ली येथे आंदोलन, उपोषण इ. मार्गाने मुख्य शिक्षक संघटना संघर्ष करत आहेच मात्र सत्ताधाऱ्यांशी लगट करून संघ नेहमीच हा लढा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, याने सामान्य DCPS/NPS धारक शिक्षकांच्या मनात शिक्षक संघा विषयी कमालीचा असंतोष आहेच तथा शिक्षण सेवक मानधन वाढीचा लढा जाणीवपूर्वक डावलून सदर लढ्याची तिव्रता कमी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केल्याने नवनियुक्त शिक्षक बांधवांचा रोष त्यांच्या विषयी वाढला आहे. शिक्षक संघटनेचे कार्य शिक्षकांच्या समस्या सोडवणे हे असून त्याची तिव्रता कमी करून शासनाची मर्जी सांभाळणे हे नाही, याची जाणीव शिक्षक संघाला व्हायला हवी.

राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये जूनी पेन्शन योजना कार्यान्वित झालेली असतानाच अन्य राज्यामध्येही जूनी पेन्शन लागू होणेसाठी लढ्यास नवचेतना प्राप्त होत आहे. मध्यप्रदेश सारख्या राज्यात जूनी पेन्शन साठी आक्रमक होत विरोधी पक्षाने अधिवेशनातून वॉक आऊट केले. निश्चितच ही उल्लेखनिय भूमिका आहे. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षानेही जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या मागणीसाठी अशीच सहकार्याची आक्रमक भूमिका घेणे क्रमप्राप्त आहे? जूनी पेन्शन हवी असेल तर या अनुषंगाने लिखाण होवून प्रसारित व्हायला हवे. विरोधी पक्षांच्या सन्मा.आमदार महोदयांच्या भेटी घेवून सहानुभूती व सहकार्यासाठी निवेदन देवून प्रेरित करावे. कळकळीची विनंती ही करावी. सत्ताधार्‍यांच्या जास्त आहरी जाणेही धोकादायक असते. आजचे विरोधक उद्याचे सत्ताधारी असू शकतात, याची जाणीव शिक्षक संघाला नसेल? आपणांस असायल हवी, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

*लढा पेन्शनचा*

*क्रमशः*