जिल्हा परिषद कर्मचारी यांचे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक सादर करण्यासाठी कालमर्यादा किती? ग्राम विकास विभाग शासन आदेश!

जिल्हा परिषद कर्मचारी यांचे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक सादर करण्यासाठी कालमर्यादा किती? ग्राम विकास विभाग शासन आदेश!

दिनांक :- २४ फेब्रुवारी, २०२५

प्रति,

१) विभागीय आयुक्त (सर्व).

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व).

विषय : जिल्हा परिषद कर्मचारी यांचे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक सादर करण्यासाठी कालमर्यादा विहित करण्या बाबत.

महोदय,

ग्राम विकास विभागाकडे जिल्हा परिषद कर्मचारी यांचे वैद्यकीय देयक प्रतिपूर्ती मिळणेबाबतचे मूळ प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्राप्त होतात. तथापि सदरचे प्रस्ताव जवळपास एक ते दोन वर्ष इतक्या विलंबाने शासनास प्राप्त होत आहे. ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. त्यासंदर्भात मा. मंत्री (ग्रामविकास व पंचायत राज), यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १४.०२.२०२५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता प्रधान सचिव, (ग्रामविकास व पंचायत राज) यांचे समिती कक्ष, बांधकाम भवन मुंबई येथे आयोजित बैठकीत मा. मंत्री महोदयांनी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती प्रलंबित देयकांसंदर्भात तात्काळ कार्यवाही करणे बाबत तसेच जिल्हा स्तर व विभागीय स्तर यांनी विहित कालमर्यादेत देयके शासनास सादर करणेबाबत कालमर्यादा ठरवून देण्यात यावी असे निर्देश दिले आहेत.

३. या अनुषंगाने वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांना खालील प्रमाणे कालमर्यादा ठरवून देण्यात येत आहे.

अ. क्र. 1

क्षेत्रीय कार्यालय- १. तालुका स्तर (उदा. पंचायत समिती कार्यालय

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यासाठी विहित कालमर्यादा - संबंधित कर्मचारी यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर करावा.

अ. क्र.- 2

क्षेत्रीय कार्यालय - जिल्हा परिषद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यासाठी विहित कालमर्यादा - तालुका स्तरावरुन प्राप्त झालेला प्रस्ताव ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर करावा.

अ. क्र.- 3 

क्षेत्रीय कार्यालय-विभागीय आयुक्त कार्यालय

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यासाठी विहित कालमर्यादा- 

१. जिल्हा परिषद कडून प्रस्ताव प्राप्त झालेला प्रस्ताव ३० दिवसांत शासनास सादर करावा.

२. ग्रामविकास विभागाने उपस्थित केलेल्या श्रृटींचा पूर्तता अहवाल ३० दिवसांत शासनास सादर करावा.

उपरोक्त कालमर्यादेनुसार व शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सुचना विचारात घेऊन प्रस्तावावर कार्यवाही करावी व उपरोक्त कालमर्यादेचे उल्लघंन होणार नाही याची कृपया दक्षता घ्यावी, ही विनंती.

आपला,

(नितीन स. पवार)

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन