शासन निर्णय दि. १४.१२.२०२२ व दि.०४.१०.२०२४ च्या तरतूदीनुसार अनुसुचित जमातीवे प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग केलेल्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ प्रदान करण्याबाबत....

दिनांक : २९/०१/२०२५

क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४३/टीएनटी-२

प्रति.

१. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक). महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

विषय :-

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. १४.१२.२०२२ व दि.०४.१०.२०२४ च्या तरतूदीनुसार अनुसुचित जमातीवे प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग केलेल्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ प्रदान करण्याबाबत....

संदर्भ :-

१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५८१/१६-ब, दि.१४.१२.२०२२

२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग- बीसीसी ११२३/प्र.क्र.२९/आरक्षण-२. दि.०४.१०.२०२४

उपरोक्त विषयांकित प्रकरणी संदर्भाधिन क्र. १ व क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ज्या शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या आहेत अशा अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक तसेच सेवानिवृत्त विषयक लाभ देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

२. त्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, अनुसचित जमातीच्या राखीव पदावर नियुक्त केलेल्या तथापि अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाण पत्र अवैध ठरल्यामुळे ज्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त केल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय दि. २९.१२.२०१९ आणि शासन निर्णय दि.३०.०६.२०२० मधील तरतूदीनुसार अधिसंख्य पद निर्माण केल्यानंतर त्या पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत, अशा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाची संदर्भाकीत दि. १४.१२.२०२२ व दि.०४.१०.२०२४ रोजीची शासन निर्णयाची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेऊन त्यामधील तरतूदीनुसार/सुचनांनुसार पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

(तुषार महाजन) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीसाठी,

१. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक

२. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), सर्व जिल्हा परिषद.