जे कर्मचारी 30 जून 2025 ला सेवानिवृत्त होत आहेत त्यांना 1जुलै ची वेतन वाढ देणे संदर्भातील शासन निर्णय

दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२४.
संदर्भ:- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. वेतन-२०२३/प्र.क्र.१३/सेवा-३. दि.२८.०६.२०२३.

प्रस्तावना:
शासन परिपत्रक, संदर्भ क्र.२ अन्वये दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्ती झालेल्या किंवा होणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना वित्त विभागाने निर्गमित केल्या आहेत. सदर सुचना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या खाजगी अनुदानित विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी असलेल्या निवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक :-

संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या खाजगी अनुदानित विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्ब माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी असलेल्या निवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत.

२. दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्ती झालेल्या किंवा होणाऱ्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या खाजगी अनुदानित विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसावी असलेल्या निवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत विभागाच्या संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांनी संदर्भाधीन परिपत्रकातील सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे,

शासन परिपत्रक क्रमांक विभशा-२०२४/प्र.क्र.२१६/विजाभज-१
संकेतस्थळावर

३. सदरहू शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२४०९२७१६०६३२२७३४ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने
KAILAS TARACHAND SALUNKE
(कैलास साळुंके) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

Post a Comment

0 Comments