महाराष्ट्र राज्य प्राथ.शिक्षक समिती

╭═════════════════╮ 

     *_🔕धरणे निदर्शने आंदोलन_*🔕

╰═════════════════╯

*महाराष्ट्र राज्य प्राथ.शिक्षक समिती*

*•═════••═════••═════•*

   *_धरणे निदर्शने आंदोलन_*

*✤┈┈┈┈┈••✦✦••┈┈┈┈┈✤*

     *४ जानेवारी २०२० (शनिवार)*

*✤┈┈┈┈┈••✦✦••┈┈┈┈┈✤*

          🙏सस्नेह नमस्कार...🙏

   शैक्षणिक सत्राचे शेवटचे तीन-चार महिने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असतात. याच महिन्यात नवोदय प्रवेश परीक्षा,शिष्यवृत्ती परीक्षा असतात. शालेय स्नेहसंमेलन, विद्यार्थ्यांच्या केंद्र स्तरापासून जिल्हा स्तरापर्यंत च्या क्रीडा स्पर्धा, विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन असे एक ना अनेक विद्यार्थी हितैशी नियोजित कार्यक्रम या तीन महिन्यात होत असतात. सोबतच मूल्यमापन चाचण्याही असतातच. यावर्षी दशवार्षिक जनगणना जानेवारी महिन्यापासून नियोजित आहे. 

मात्र विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हिताशी प्रतारणा करण्याचा व सामान्यजनांच्या पाल्यांना शैक्षणिक दृष्ट्या मागे ठेवण्याचा वीडा उचलल्यागत शिक्षण विभागाची राज्यस्तरीय यंत्रणा या तीन महिन्यातच नेहमीप्रमाणे प्रशिक्षणाचा भलामोठा उपद्रवी कार्यक्रम राबवत असते हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. शिक्षक संघटनांनी या संबंधाने अनेकदा शासनासोबत चर्चा करून प्रशिक्षण दिवाळीपूर्वी पहिल्या सत्रात शालेय कामकाजाच्या वेळेतच घ्यावेत अशी भूमिका मांडली आहे. मात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम जानेवारी महिन्या पासून घेण्यातच शासनाचे संबंधित विभाग आग्रही असतात हे वारंवार घडत आहे. शेवटच्या तीन महिन्यात शिक्षकांनी प्रशिक्षणाला जावे आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाच्या आणि सहशालेय उपक्रमाच्या दृष्टीने नेमके काय करावे याची मोठी त्रेधातिरपीट निर्माण होते.     विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या संबंधाने बोलणाऱ्या प्रशासनिक यंत्रणेला, पैसे कमावणाऱ्या त्रयस्थ संस्थांच्या माध्यमातून गुणवत्तेचे सर्वेक्षण करून शिक्षक समाजाची नाहक बदनामी करणाऱ्या अहवाला आधारित कागदोपत्री उपाययोजना करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जोपासले जाणार नाही हे निर्विवाद सत्य आहे. मात्र यासाठी वेळोवेळी शिक्षकांच्या संबंधाने गरळ ओकणाऱ्या शिक्षण तज्ज्ञांना शिक्षकांची ची ससेहोलपट दिसत नाही हे दुर्दैव आहे,आणि हेच तथाकथित शिक्षण तज्ञ गुणवत्तेच्या संबंधाने केवळ शिक्षकांना जबाबदार धरतात मात्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणाविरुद्ध ब्र काढत नाही.

   केवळ प्रशिक्षणासाठी निर्धारित केलेले अनुदान खर्ची घालण्याचा चंग बांधलेल्या व त्यासाठी शिक्षकांना शाळेपासून, विद्यार्थ्यांपासून दूर ठेवून गुणवत्ता विकसनात अडसर निर्माण करणाऱ्या यंत्रणेचा निषेध करणे आवश्यक बनले आहे. 

त्यासाठीच *महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने ४ जानेवारी  २०२० रोजी प्रत्येक जिल्हा परिषदेसमोर धरणे निदर्शने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.* 

सर्व जिल्हा शाखांनी यासंबंधाने आंदोलन करून आपला संताप व्यक्त करावा, ही विनंती...

*■ उदय शिंदे (राज्याध्यक्ष),*

*■ विजय कोंबे (राज्य सरचिटणीस)*

*⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸*

*संकलन- भद्रा मारुती हून सतीश कोळी*

जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख शिक्षक समिती औरंगाबाद,

═══════🦋🦋═══════

▂▃▅▓▒░▒░▒░░░░▒▓▅▃▂

*⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸*

▂▃▅▓▒░🙏🥀🙏░▒▓▅▃▂

*🌀महाराष्ट्र राज्य प्राथ.शिक्षक समिती 🌀*