महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती वरिष्ठ/निवड श्रेणी निर्णयाबाबत.

*महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती*
*वरिष्ठ/निवड श्रेणी  निर्णयाबाबत...*
*सस्नेह नमस्कार...*
   शालेय शिक्षण विभागाच्या (२३ ऑक्टोबर २०१७) शासन निर्णयानुसार शाळा सिद्धी कार्यक्रमात A ग्रेड ची अट लावल्याने राज्यातील शिक्षकांना वरिष्ठ आणि निवड श्रेणी मंजूर करण्यास अडथळा निर्माण झाला. हा शासन निर्णय निर्गत झाल्यापश्चात शिक्षक समिती ने यासंबंधाने शासनाकडे आक्षेप नोंदविला. ४ जानेवारी २०१८ ला सिंधुदुर्ग राज्य अधिवेशनात मा. मंत्री महोदयांकडे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. अधिवेशनास उपस्थित मान्यवर मंत्री महोदयांनी २३/१०/२०१७ चा आदेश रद्द करण्यात येईल असे आश्वस्त केले. तेव्हापासून सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. ९/७/२०१९ व ११/७/२०१९ रोजी मा. शालेय शिक्षण मंत्री ना. ऍड. आशिषजी शेलार यांची मा. राज्याध्यक्ष उदयराव शिंदे यांची भेट घेऊन सदर GR रद्द करण्याची मागणी केली. १९/८/२०१९ रोजी मा. ग्रामविकास मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांच्याशी *महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती* च्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाली त्यावेळी हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्यात आला.
  (अ) दि. २६ ऑगस्ट २०१९ ला या संबंधाने शासनदेश निर्गत झाले. शासनादेशाची मूळ प्रत *महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती* ला प्राप्त झाली ती आपल्या बांधवांच्या माहितीसाठी समाजमाध्यमात टाकण्यात आली. वृत्तपत्राद्वारे प्रसिद्धीस देण्यात आली. *मा. शालेय शिक्षण मंत्री महोदयांनी त्यांच्या ट्विटर वरून या सुधारित शासन निर्णयाची माहिती दिली.*
    मात्र *अनेकांनी सदरचा शासन निर्णय फेक असल्याचे सांगण्यात व तसे प्रसिद्ध करण्यात पुरुषार्थ मानला.* शासन आदेशात संकेतांक नाही, डिजिटल स्वाक्षरी नाही त्यामुळे तो  फेक आहे, अशी सर्वत्र ओरड सुरु होती. कोणत्याही विभागाकडून शासन आदेश निर्गत झाल्यापश्चात शासन संकेत स्थळावर अपलोड करण्यासाठी- शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागात आल्यानंतर तेथून कार्यवाही होते. काही कारणामुळे त्याठिकाणी विलंब झाला. मात्र तोपर्यंत अनेकांनी शासन निर्णय खोटा आहे हे ठरविण्यातच शक्ती खर्च केली. शेवटी एकदाचा सुधारित शासन निर्णय संकेत स्थळावर प्रसिद्ध झाला आहे.
(आ) दरम्यान शासन आदेश निर्गत झाल्यापासून आणि आता संकेत स्थळावर प्रसिद्ध झाल्यावर सादर २६ ऑगस्ट २०१९ चा शासन निर्णय जिल्हा परिषदेच्या आणि नगर पालिकांच्या शिक्षकांना लागू नसल्याचे काहींकडून सांगितल्या जात आहे. मात्र यासंबंधाने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती म्हणून आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करीत आहोत.-
(१) २६ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील  मुद्यांकडे थोडे दुर्लक्ष करावे आणि परिच्छेद २ मधील शासन निर्णय- हा परिच्छेद काळजीने वाचावा. त्यात जिल्हा परिषद किंवा नगर पालिका शिक्षकांना सदर आदेश लागू नसल्याचे किंवा केवळ खाजगी शिक्षकांना लागू असल्याचे कुठेही नमूद नाही. (२) सुधारित शासन आदेशातील मुद्दे क्रमांक २ मध्ये--- *या संदर्भातील दि. २३ ऑक्टोबर २०१७ व दि. २१ डिसेंबर २०१८ चे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे.*-- हे वाक्य वाचल्यापश्चात आपलं संभ्रम दूर होतो. ज्याअर्थी २३/१०/२०१७ च्या आदेशाने वरिष्ठवेतन श्रेणी थांबली तोच आदेश अधिक्रमित झाल्याने वरिष्ठ  वेतनश्रेणी चा मार्ग मोकळा झाला आहे आणि तो सर्वच व्यवस्थापनाच्या शिक्षकांना लागू आहे अशी शिक्षक समिती ची धारणा आहे. *२३/१०/२०१७ चा आदेश जो सर्वच व्यवस्थापनाला लागू झाला तोच आदेश अधिक्रमित अर्थात रद्द झाला असताना* सुधारित आदेश जिल्हा परिषद किंवा नगर पालिका शिक्षकांना लागू नाही असे आपल्याच बांधवांनी म्हणणे संयुक्तिक ठरत नाही.
मात्र कार्यान्वयन करताना काही जिल्ह्यात शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सदर आदेश जिल्हा परिषद किंवा नगर पालिका शिक्षकांना लागू नाही असा अनाकलनीय अर्थ लावल्यास त्यासंबंधाने आवश्यक पाठपुरावा *महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती* निश्चितपणे करेल.
   शिक्षक समितीच्या सर्व जिल्हा पदाधिकारी बांधवांना विनंती आहे की, आपल्या जिल्ह्यात सदर शासन निर्णयानुसार कार्यवाहीसाठी या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. शिक्षणाधिकारी महोदयांना विनंती करावी. त्यांनी शासन निर्णयानुसार कार्यवाहीस असमर्थता व्यक्त केल्यास राज्य शाखेकडे लेखी कळवावे.
आपल्या लेखी पत्राची तात्काळ दखल घेऊन आवश्यक संघटनात्मक कार्यवाही केली जाईल...
उदय शिंदे (राज्याध्यक्ष),
विजय कोंबे (राज्य सरचिटणीस)
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती