आम्हालाच का हवी सुट्टी....!

आम्हालाच का हवी सुट्टी....!                 लीलाधर ठाकरे , जिल्हाध्यक्ष      शिक्षक समिती नागपूर                                            .           गेले दोन दिवस ' *शाळांना सुट्टी हवी* ' याबाबत वॉटस अप ग्रुपवर  घमासान चर्चा झाली आणि सध्याही ती  सुरू आहे .                                    सुरूवातीला शासनाने महानगर पालिका, नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रातील शाळांना सुट्टी जाहीर केली. त्यावरून आम्ही प्रचंड कल्लोळ केला. ग्रामीण भागातील शाळांना सुट्टी का नाही ? ती देणे का व कसे गरजेचे आहे  यावर आपापले तर्क मांडले. नव्हे बुद्धीचा कस लावला.     शासनाने काल ग्रामीण भागातील शाळांना सुट्टी जाहीर केली. परंतू शिक्षकांनी शाळेत जावे की जावू नये याबाबत जि.प. च्या शिक्षण विभागाने कुठलीही सुस्पष्ट सूचना दिली नाहीं. परंतू शिक्षकांनी शाळेत जावे असा एक सूर जि. प. कार्यालयाचा असल्याचे दिसून आले. आजच्या वर्तमान पत्रात मा. शिक्षणाधिकारी (प्राथ. ) यांचे हवाल्याने बातमी आली की शिक्षकांनी शाळेत जावे. आणि त्यावरून पुन्हा,   विद्यार्थ्यांना सुट्टया तर मग आम्ही शाळेत का जावे ? असे प्रश्न उपस्थित करून  चर्चा रंगू लागली, जोर धरू लागली.  आणि आम्हाला सुट्टी पाहीजेच यासाठी आम्ही किती आतूर आणि आग्रही आहोत.  कुठल्याही घटनेचे आम्हाला काही घेणे- देणे नाही, गांभीर्य नाही, केवळ आणि केवळ आम्हाला सुट्टी हवी या मानसिकतेचे प्रदर्शन आम्ही या माध्यमातून केले. जे प्रशासन व समाजाने पाहीले आणि अनुभवले.                              .              कोरोना चे सबंधाने शासन दर मिनीटाला परिस्थितीचा आढावा घेत असून त्यादृष्टीने आवश्यक की पावले उचलत आहे. आज सरकारी कार्यालये बंद ठेवून कर्मचा-यांना आठवडाभर सुट्टया देण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन होता. परंतू तसा निर्णय शासनाने घेतला नाही. मुंबईमध्ये लोकल ट्रेन व बसमधील गर्दी कमी करण्याचा विषय गंभीर असताना गर्दी कमी करण्याच्या हेतूने सरकारी कार्यालये 50 टक्के कर्मचारी उपस्थितीत चालवावी अथवा लोकल ट्रेन व बससेवा काही काळ बंद ठेवावी यादृष्टीनेही शासनाचा विचार सुरू आहे .  परंतू शासनाने तोही निर्णय आज घेतला नाही.                       .             अनेक गोष्टी शासनाच्या विचाराधीन असताना सुद्धा शासन काही बाबतीत  ताबडतोब निर्णय घेवू शकत नाही कारण त्या निर्णयामुळे होणा-या ब-या - वाईट परिणामांचा साधक-बाधक विचार शासनाला फार गांभिर्याने करावा लागतो.आणि शासन तसे करत आहे.                                   .                    मा.शिक्षण आयुक्त यांनी मा. अवर सचिव शिक्षण विभाग , यांना , शिक्षकांना सुट्टया देण्याबाबत शिफारस केली. नागपूरसह काही उपसंचालकांनीही तशी शिफारस  केली परंतू आज त्याबाबत निर्णय झाला नाही. असे असताना मा. शिक्षण अायुक्त व मा.शिक्षण उपसंचालक यांची पत्र आम्ही सुट्टीची परिपत्रकं म्हणून फिरवली. आणि पुन्हा सुट्टीसाठी  आम्ही किती आतूर आहोत याचे प्रदर्शन घडवले.                                           खरे तर आज सर्वच कर्मचारी कामावर आहेत.  कोणत्याही कर्मचारी संघटनेने अशाप्रकारच्या सुट्टयांची मागणी केलेली नाही.                                .                        शहरी व ग्रामीण भागातील सर्वच संवर्गातील कर्मचारी कामावर असताना केवळ आम्हालाच सुट्टी का हवी ? हा यक्ष प्रश्न आहे. त्याचे उत्तरही आपल्याकडे असायला हवे.                          वेगवेगळ्या भागातील परिस्थिती भिन्न आहे, परंतू आम्ही वेगवगेळ्या विभागातील, जिल्ह्यातील परिपत्रके व आदेशांची उदाहरणे देत आहोत.  मग भंडारा जिल्हाधिकारी-यांचे आदेशाचे उदाहरण आपण का देत नाही.                                आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाला की शासन  कर्मचा-यांची 24 तास सेवा घेवू शकते.  मुख्यालय न सोडण्याचेही आदेश देवू शकते. पुढील काळात शासनाने तसे केले तर आश्चर्य वाटू नये.                      शासन प्रत्येक गोष्टीबाबत योग्य विचार करून यथावकाश निर्णय घेत आहे. त्यामुळे आपण सुट्टी व इतर बाबतीतही  शासनाच्या निर्णयाची वाट बघावी , *सुट्ट्या मिळाल्याच तर ठीकच आहे परंतू सुट्टयांसाठी एवढा आटापिटा नको.                                         शासनाकडून जे-जे निर्णय होईल त्या झालेल्या निर्णयाचे स्वागत करून त्याची अंमलबजावणी करावी. अशा कठीण प्रसंगी शासनास सहकार्य करणे गरजेचे आहे.  सध्याची परिस्थिती बघता हेच योग्य आहे.                   .              @ लीलाधर ठाकरे , जिल्हाध्यक्ष                        *महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, जिल्हा नागपुर*