शिक्षक समिती स्थापना दि.२२ जुलै १९६२

शिक्षक समिती स्थापना दिन

संकलन:- सतीश कोळी,जिल्हा प्रसिध्दीप्रमुख, शिक्षक समिती औरंगाबाद

*महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ( मान्यताप्राप्त )*

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एलिमेंटरी टीचर्स ऑर्गरायझेशन ( पाटणा, बिहार ) संलग्न

स्थापना-२२ जुलै १९६२

रजि.नं.४४८/६४/पुणे.

       प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि सर्वांसाठी शिक्षण याची बांधिलकी स्वीकारून *बालक,शिक्षण आणि शिक्षक* यांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी त्यांच्यासाठी पक्षपाती राहून,मात्र वास्तवतेचे भान ठेवून राज्यसंघटनेशी एकनिष्ठ राहणारी,लोकशाही मूल्ये जपून ती वृद्धिंगत करून राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्यासाठी *त्याग आणि सेवा* हे ब्रीद असलेली व अन्यायाची चीड व न्यायाची चाड असा व्यवहार करणारी माझी संघटना *महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिती* आहे.तिचा सदस्य म्हणून कृतिशील राहण्यास मी वचनबद्ध आहे.

तमाम शिक्षकांच्या जीवनात जरूर तेथे *संघर्षाच्या मार्गाने स्वाभिमान* निर्माण करण्यासाठी सतत कार्यरत असणाऱ्या, *आपल्या कौटुंबिक व व्यक्तिगत समस्यांकडे* दुर्लक्ष करून समाजासाठी सतत कार्यरत राहणाऱ्या सर्व शिक्षक समिती पाईकांना *आदरपूर्वक सलाम !*

        *२२ जुलै हा शिक्षक समितीचा स्थापना दिवस !* 

       हा दिवस राज्यभर समिती पाईकांनी वैविध्यपूर्ण आणि कल्पकतेने,सामाजिक बांधीलकेने साजरा करावा.असा संदेश मा. राज्याध्यक्ष,राज्यसरचिटणीस व राज्यकार्यकरिणीने दिला आहे.संपूर्ण राज्यभर त्याची अंमलबजावणी निष्ठेने केली जात आहे.

        *शिक्षक समितीचा* उदय मुळातच संघर्षातून झालेला आहे.१/६/१९४८ नंतर नोकरीस लागलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना १९५४ पासून ड्युटी पे बंद करून त्याऐवजी स्टायपेंड देण्याचे धोरण तत्कालीन सरकारने सुरू केले.आणि इथूनच अन्यायाची सुरुवात झाली.तत्कालीन बड्या संघटनेने त्याविरुद्ध कोणतीही संघर्षात्मक पावले उचलली नाहीत.जवळपास ६ वर्ष काहीच हालचाल केली नाही.या दरम्यान भा.वा.शिंपी गुरुजी पुणे ट्रेनिंग कॉलेजात शिक्षणासाठी आले.त्यांनाही या धोरणाचा फटका बसला.म्हणून त्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून सहकारी शिक्षकांची मते आजमावली.सर्वांनाच या प्रश्नाने ग्रासले होते.म्हणून त्यांनी या धोरणाला विरोध करण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून सुमारे १०,००० शिक्षकांच्या सह्यांचा अर्ज सरकारकडे पाठविला.चळवळीला व्यापक पाठिंबा मिळविण्यासाठी ट्रेनिंग कॉलेजमधून सभा,मेळावे घेऊन एकजूट वाढविली.शासनाला या प्रश्नाचे गांभीर्य समजावून देण्यासाठी ३ मे १९६१ रोजी तत्कालीन राज्याचे शिक्षणमंत्री ना.बाळासाहेब देसाई यांची शिष्टमंडळाने भेट घेतली आणि ड्युटी पे ची मागणी केली.तात्विकदृष्टया मागणी मान्य असूनही शासनाने आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे रेटलं.तेव्हा शिंपी गुरुजींनी २२ मे १९६१ रोजी एक योजना सरकारपुढे मांडली.जी सर्वसंमत आणि वाजवी होती.पण त्यालाही सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.त्यानंतर कोणतीच हालचाल दिसेना म्हणून १७/०९/६१ च्या कार्यकारिणीत व महाराष्ट्रातील सर्व कॉलेजच्या प्रतिनिधींच्या सभेत मा.भा.वा. शिंपी गुरुजींनी १४ नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषणाचा निर्णय जाहीर केला.त्यानंतर बेमुदत उपोषण सुरू झाले.आणि लढ्याला सुरुवात झाली.यावेळीही तत्कालीन बड्या संघटनेने वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यात अडथळे निर्माण केले.शिक्षकांचा आत्मविश्वास नष्ट केला.

उपोषण काळात सरकारला हजारो तारा पाठवल्या, पुढची पायरी म्हणून मुकमोर्चे लोकप्रतिनिधींच्या घरी नेण्यात आले.त्याचा परिणाम होऊन शिक्षणमंत्री खास पुण्यास आले.त्यांच्या विनंतीवरून २१/११/६१ रोजी मा.शिंपी गुरुजींनी उपोषण सोडले.सरकारशी पुनः वाटाघाटी सुरू झाल्या.पुनः ये रे माझ्या मागल्याचाच घोळ सुरू झाला.म्हणून पुनः १९/०२/१९६२ पासून बैठा संप,वैयक्तिक सत्याग्रह,चक्री उपोषणे सुरू झाली.यवतमाळला काही कार्यकर्त्यांना अटक झाली.तेव्हा निवडणुका संपताच निर्णय घेऊ असे आश्वासन सरकारकडून दिले गेले.त्यानंतर अनेक वेळा वाटाघाटी झाल्या.बड्या संघटनेने त्यातही खोडा घालण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला.त्यानंतर १४ जून १९६२ रोजी शिक्षक समितीच्या कार्यकर्त्यांची बैठक होऊन आंदोलनाची घोषणा करून तयारी सुरू होताच,३५ रु. + २५ रु.स्टायपेंड व लोन दोन्ही वर्षाच्या शिक्षक विद्यार्थ्यांना देण्याचे सरकारने जाहीर केले.परंतू ड्युटी पे ची मागणी मान्य झाली नव्हती,एक पर्याय सरकारने मान्य केला होता.

       असाच पुढे सिनियर ट्रेंड कोर्स संदर्भातील लढा सुरू झाला.त्याकरिता सिनियर ट्रेंड विद्यार्थी शिक्षकांनी पुण्यास मेळावा घेऊन श्री.वि. भा.येवले,श्री.वि.तु.कराड,श्री.गिरी यांनी जोरकस प्रयत्न करून शिक्षण मंत्र्यांच्या गाठीभेटी घेऊन जादा वेतन देणे कसे योग्य आहे हे प्रयत्नपूर्वक,अभ्यासूपणे पटवून दिले त्याप्रमाणे संघटनेची ताकद आणि जिद्द पाहून ६ रु.जादा वेतन देण्याचे मान्य केले.व सिनियर ट्रेंड शिक्षकांना ५६-दीड टक्के - ६५-अडीज टक्के-७०-३-१०० ही वेतनश्रेणी मान्य झाली.आणि म्हणूनच तत्कालीन परिस्थितीत शिक्षकांचा फायदा झाला.

      अशा प्रकारचा संघर्ष सुरू असताना अनेक घडामोडी घडल्या.आणि या प्रश्नांच्या सोडवणुकीपर्यंत असलेली मुंबई राज्य विद्यार्थी शिक्षक समिती ही पुणे येथे *दि.२२ जुलै १९६२ रोजी* गोखले हॉलमध्ये मा.पी.जी.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिवेशन होऊन त्यात रीतसर *"महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती"* ची स्थापना झाली.त्यामध्ये *संघटनेचे पाहिले अध्यक्ष मा. महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार झाले.कार्याध्यक्ष मा. भा.वा.शिंपी,उपाध्यक्ष मा. म.दि.मसादे,सरचिटणीस मा.वि.भा.येवले,चिटणीस मा.जॉन दि.रॉड्रीग्ज,दुसरे चिटणीस मा.वि.न.काळे,संघटक मा. ना.वा. माने अशी पदाधिकाऱ्यांची निवड झाली.* व संघटनेची रीतसर वाटचाल सुरू झाली.

      मा. भानुदास वालचंद शिंपी उर्फ भा.वा. शिंपी गुरुजी यांचा जन्म उंदिरखेडे ता.पारोळे,जि.जळगाव येथे झाला.परंतू त्यांची कर्मभूमी पुणे हीच होती.त्यांनी प्राथमिक शिक्षकांच्या सर्व हालअपेष्टा स्वतः भोगल्या होत्या म्हणून पोटतिडकीने त्यांनी या प्रश्नांच्या विरोधात चळवळ उभी करून ती जिंकली होती.त्यामुळेच शिक्षक समितीचा जन्म झाला.म्हणून शिक्षक समिती पाईकांच्या *हृदयात* त्यांना स्थान आहे.

       तत्कालीन बड्या संघटनेच्या २१ वर्षाच्या कारकिर्दीत ज्याप्रमाणे ड्युटी पे गेला तशीच पेन्शन योजनाही गेली.पेन्शन योजना बंद करून सरकारने प्रॉ.फंड योजना शिक्षकांना लागू केली.या योजनेचे वाईट परिणाम त्या योजनेत जे निवृत्त झाले ते शेवटपर्यंत भोगत होते.म्हणून शिक्षक समितीने सरकारी नोकरांप्रमाणेच प्राथमिक शिक्षकांना देखील पेन्शन लागू करावी अशी भूमिका घेऊन लढ्याला सुरुवात केली.तथापि शिक्षण व समाजकल्याण खात्याचा ठराव क्र.पी.इ.एन.५३०४० आ.ए. दिनांक २४/०२ १९६२ ने २५ रु.व ३० रु. उक्ती पेन्शन किंवा प्रॉ.फंड यापैकी एक पर्याय स्वीकारण्याची मुभा शिक्षकांपुढे ठेऊन संमतीपत्रे भरून देण्यास कळविले.तेव्हा तत्कालीन बड्या संघटनेने पत्रक काढून सरकारचे अभिनंदन केले,व फक्त पेन्शनचे फॉर्म भरून देण्याचा सल्ला दिला.

यावेळी शिक्षक समितीने खंबीर भूमिका घेऊन उक्ती पेन्शन व प्रॉ.फंड दोन्ही योजना फेटाळून लावत सक्ती पत्रके कोरी पाठविण्याचा सल्ला दिला.त्यानंतर त्या संघटनेने आपली भूमिका बदलली व शिक्षक समितीची मागणी योग्य असल्याचे मान्य केले.या सर्व बदलाची दखल घेऊन शासनाने *पेन्शन व ग्रॅच्युएटी* मान्य केली.शिक्षण व समाजकल्याण खात्याचा ठराव क्र.पी.इ.एन. १०६४/२०-१-६५ प्रमाणे मूळ पगाराच्या ३/८ व १५ पट ग्रॅच्युएटी मान्य केली. *आज जी पेन्शन मिळते ती शिक्षक समितीमुळेच !*

🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

संदर्भ-

*आद.प्रभाकरजी आरडे* यांचे "शिक्षक समितीचा संघर्षमय इतिहास" हे पुस्तक.

प्रेरणा-

*आद.चंद्रकांत अणावकर.*

*आद.भाई चव्हाण.*

🤝🙏🤝🙏🤝🙏🤝🙏🤝

सतीश कोळी जिल्हा प्रसिध्दीप्रमुख 

*म.रा.प्रा.शिक्षक समिती, औरंगाबाद.*

🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩