केंद्राकडून आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना झाली!केंद्र शासनाचे आभार! राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र

केंद्राकडून आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना झाली!

केंद्र शासनाचे आभार!

राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव घरभाडे भत्ता मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्याची समन्वय समितीची मागणी राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिनांक 16.01.2025 रोजी केंद्र शासनाकडून आठवा वेतन आयोग स्थापना करण्यात आल्याबद्दल केंद्र सरकारचे मन : पुर्वक आभार मानले आहेत.

तर राज्य शासनाने येणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वाढीव घरभाडे भत्ता मंजूर करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे .

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रथेनुसार 10 वर्षानंतर आठवा वेतन आयोग स्थापनेची घोषणा करुन शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या निवेदनास सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे.

सततच्या वाढत्या महागाईचा वस्तुनिष्ठ विचार केल्यास , दर 05 वर्षांनी वेतनमानाचा पुनर्विचार करणे तर्कसंगत व न्याय संगत ठरते. देशातील चार राज्यांत तेथील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनमानाचा विचार प्रत्येक 05 वर्षांच्या कालावधीनंतर केला जातो. तसा विचार महाराष्ट्रांतील प्रगतीशील सरकारने केला पाहिजे.

शासनाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे जुलै 2024 पासून अनुज्ञेय असलेला 03 टक्के महागाई भत्ता अद्याप दिलेला नाही. सदर महागाई भत्तावाढ मंजूर केल्यास एकुण दरमहा महागाई भत्ता 53 टक्के होणार आहे .त्यामुळे सातवा वेतन आयेागातील शिफारशींच्या तरतुदीनुसार , सध्याच्या घरभाडे भत्यात वाढ होणे आवश्यक आहे. सततच्या भाव वाढीमुळे प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी व जुलैमध्ये होणारी महागाई भत्तावाढ देणे राज्य शासनाची बांधील जबाबदारी आहे. यामुळे त्यादृष्टीने राज्यकोषात आगाऊ आर्थिक तरतुद करणे शासन कर्त्यांचा धोरण विषयक भाग आहे . तसेच राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च हा विकास कार्यासाठी राबणाऱ्या यंत्रणेवर होणारा खर्च आहे. त्यामुळे शासनांस हा खर्च करणे अनिवार्य आहे. दरवेळी महागाई भत्ता वाढ मागणी करण्याची गरज पडता कामा नये.

दिनांक 21 जानेवारी 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन टक्के महागाई भत्ता मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. परंतु शासनाने ती मंजूर न केल्याने त्याबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. गरज भासल्यास आंदोलनाची तयारी करावी लागेल.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती