राज्यातील शाळांतील शाळा व्यवस्थापन समिती वगळून इतर सर्व समित्या बरखास्त करण्यात याव्यात परिपत्रक ४ मार्च २०१९

प्रः प्राशिरां-२०१८/शालेय समित्या/०५१६/२४७६३/12८ दिनांक २९/०३/२०१९

04 APR 2019

प्रति,

मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व फ्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२

विषयः- शालेय स्तरावर अस्तित्वात अगलेल्या गमित्यांचे पुनर्गठण होणेवबाबत.

संदर्भ :

-१) कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व प्रनेडा विभाग, यांचे पत्र क्र. संकिर्ण १११८/प्र.क्र.२८८/एसएम-१, दि. १२ डिसेंबर, २०१८.

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १७ जून, २०१०

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ५ मे, २०१७

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दिनांक २२ मे, २०००

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि.१४.०९.२०११

६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग दि.१८ मार्च २०१६

७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि.२६.११.२०१३

८) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २४.८.२०१०

९) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय, दि. २.२.२०१६

महोदय,

विद्याथ्यांचा सर्वांगिण विकास हे शाळांचे मुख्य उद्दिष्ट असते. सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी अधिनियम २००९ द्वारे शासनाने स्विकारलेली आहे. इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी च्या जि.प. / नपा/ मनपा/ खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये विविध प्रकारच्या समित्या कार्यरत आहेत. या सर्व समित्यांची माहिती पुढीलप्रमाणे.

बैठकीचे आयोजन करणे बैठकीची इतिवृत्त ठेवणे. यासाठी शालेय कामकाजाचा अध्यापनाचा खूप वेळ वाया जातो. त्यामुळे या सर्व समित्या - १) माता पालक संघ २) शालेय पोषण आहार योजना समिती ३) शिक्षक पालक समिती ४) बांधकाम समिती (५) तक्रार पेटी समिती या सर्व समित्यांची कामे शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये अंतर्भूत करावे व जेथे बस अथवा वाहनामार्फत विद्यार्थी ये-जा करतात तेथे परिवहन समिती अशा दोनच समित्या शाळास्तरावर ठेवणे योग्य राहील त्यामुळे या स्वतंत्र समित्यांची आवश्यकता राहणार नाही. या सर्व समित्यांचा समावेश शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये करावे ही विनंती.

आपला विश्वासू,

(सुनिल चौहान). शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१