राज्यातील "अ" व "ब" महानगरपालिका वगळता "क" व "ड" महानगरपालिका तसेच सर्व नगरपरिषद /नगरपंचायती क्षेत्रातील कोविड विरोधी मोहिमेमध्ये कर्तव्य पार पाडताना कोरोनाची लागण होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या धर्तीवर सानुग्रह सहाय्यक अनुदान वितरीत करण्याबाबत.दिनांक: २३ जानेवारी, २०२५

राज्यातील "अ" व "ब" महानगरपालिका वगळता "क" व "ड" महानगरपालिका तसेच सर्व नगरपरिषद /नगरपंचायती क्षेत्रातील कोविड विरोधी मोहिमेमध्ये कर्तव्य पार पाडताना कोरोनाची लागण होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या धर्तीवर सानुग्रह सहाय्यक अनुदान वितरीत करण्याबाबत.

दिनांक: २३ जानेवारी, २०२५

संदर्भ : १) केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे आदेश, दिनांक २८.०३.२०२०

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२० य दिनांक १४.०५.२०२१.

३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.९९/नवि-२०, दिनांक ०४.०८.२०२१.

४) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४३/नवि-२०, दिनांक १२.१०.२०२१.

५) नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, क्र. नपप्रसं/प्र.क्र.३४८३/न.प.अधिकारी/कर्मचारी/विमा/कक्ष-४/५९७८, दिनांक २७.०९.२०२४.

प्रस्तावना :-

मा. मंत्री मंडळाच्या मान्यतेने, राज्यातील "अ" व "ब" महानगरपालिका वगळता "क" व "ड" महानगरपालिका तसेच सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायती क्षेत्रातील कोविड विरोधी मोहिमेमध्ये कर्तव्य पार पाडताना कोरोनाची लागण होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना रुपये ५०.०० लाख इतक्या रकमेचे सानुग्रह सहाय्य विमा कवच लागू करण्याबाबत दिनांक ०४.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या दिनांक २८.०३.२०२० व राज्य शासनाच्या वित्त विभाग दिनांक २९.०५.२०२० परिच्छेद ३ (ब) मधील अटी /शर्तीनुसार रु.५०.०० लाख सानुग्रह सहाय्य अनुदान अदा करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भक्र. ५ येथील पत्रान्वये आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, यांनी सदर रकमेचे सानुग्रह सहाय्य अनुदान वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

राज्यातील "अ" व "ब" महानगरपालिका वगळता "क" व "ड" महानगरपालिका तसेच सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायती क्षेत्रातील कोक्डि विरोधी मोहिमेमध्ये कर्तव्य पार पाडताना कोरोनाची लागण होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना रुपये ५०.०० लाख इतक्या रकमेचे सानुग्रह सहाय्य / विमा कवच लागू करण्याबाबत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील अधिकारी/कर्मचारी (सफाई कर्मचारी / कंत्राटी/ मानधन तत्वारील / बाह्यस्रोत यांच्यासह) यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर योजना राज्यातील "अ" व "ब" महानगरपालिका वगळता "क" व "ड" महानगरपालिका तसेच सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायती यांना लागू करण्यासाठी वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद रक्कम रु.१,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लक्ष फक्त) सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे वितरीत करण्यात येत आहे.

०२. या शासन निर्णयानुसार मंजूर व वितरीत करण्यात येत असलेल्या रु.१,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लक्ष फक्त) या निधीचे कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरण करण्यासाठी उपायुक्त नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच सहायक आयुक्त (लेखा) नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदरचा निधी आहरीत करुन कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरीत करावा. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च नगर विकास विभाग "मागणी क्र. एफ-२, मुख्य लेखाशीर्ष, २२१७ नगर विकास, उप मुख्य लेखाशीर्ष, ०५ इतर नगर विकास कार्यक्रम, गौण शिर्ष, १९१ नागरी स्थानिक संस्था, नागरी विकास प्राधिकरण, नागरी विकास बोर्ड, इत्यादीना सहाय्य, गटशीर्ष, (००), उप गटशीर्ष, (००) (०४) राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत कोरोना संसर्गाच्या साथीत कर्तव्य बजावताना कोरोना संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह सहाय्य (अनिवार्य), उद्दिष्टे, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ए ३९७) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ करीता मंजूर उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा.

०३. सदर योजनेच्या अनुषंगाने सर्व प्राप्त प्रस्ताव शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक २९.०५.२०२० व शासन निर्णय नगर विकास विभाग, दिनांक ०४.०८.२०२१ मधील अटी व शर्तीनुसार पात्र आहेत याची खात्री करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन, संचालनालय, वरळी, मुंबई यांची राहील.

०४. असे प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९. दिनांक २९.०५.२०२० व दिनांक १४.०५,२०२१ मधील तरतूदीनुसार व वित्त विभागाने त्यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र.५६४/व्यय-३, दिनांक ३१.१२.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०१२३१६५०१८९५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

AJINKYA VASANT

BAGADE

(अजिंक्य बगाडे)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

1) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.