शाळा सोडल्यानंतरही LC / जनरल रजिस्टर दुरुस्तीचे अधिकार 'शिक्षणाधिकाऱ्यांना' (EO)! मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा व दिलासादायक निकाल!

शाळा सोडल्यानंतरही LC / जनरल रजिस्टर दुरुस्तीचे अधिकार 'शिक्षणाधिकाऱ्यांना' (EO)! मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा व दिलासादायक निकाल!

शाळा सोडल्यानंतर किंवा शिक्षण पूर्ण झाल्यावर शाळेच्या दाखल्यावर (Leaving Certificate / General Register) जन्मतारीख, स्वतःचे नाव, वडिलांचे नाव किंवा आडनावात झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी अनेकजण शिक्षण विभागाकडे जातात. परंतु "विद्यार्थ्याने शाळा सोडली आहे, त्यामुळे आता बदल करता येणार नाही" असे कारण पुढे करून अर्ज फेटाळले जातात.

यावर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Writ Petition No. 8739 of 2026 – सैय्यद सुहाना मुबीन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, निकाल दिनांक: ०४/०८/२०२६) अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला असून सर्व बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.

 निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे व सविस्तर स्पष्टीकरण:

  १) दुरुस्तीचे अधिकार कोणाकडे आहेत? (शिक्षणाधिकारी / Education Officer):

  कायदेशीर संदर्भ: या निकालातील परिच्छेद १, ५ आणि ८ नुसार, शाळा सोडल्यानंतर जनरल रजिस्टर किंवा दाखल्यात दुरुस्ती करण्याचे अधिकृत अधिकार शिक्षणाधिकारी (Education Officer - EO) यांनाच आहेत.

    प्रक्रिया: शाळा मुख्याध्यापकांना (HM) स्वतःहून परस्पर असे बदल करण्याचे अधिकार नसतात. मुख्याध्यापकांमार्फत रीतसर आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव तयार करून तो अंतिम मंजुरीसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे (EO) पाठवावा लागतो. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशानंतरच शाळेच्या रजिस्टरमध्ये नोंद घेतली जाते.

  २) शाळा सोडली म्हणून अर्ज फेटाळता येणार नाही:

   न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित विद्यार्थी आता त्या शाळेत शिकत नाही किंवा त्याने शाळा सोडली आहे, केवळ या एका तांत्रिक कारणास्तव शिक्षणाधिकारी दुरुस्तीचा अर्ज फेटाळू शकत नाहीत.

 ३) मानवी व उघड चुका दुरुस्त करणे हा विद्यार्थ्याचा अधिकार:

   उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाच्या (Full Bench) 'जनाबाई हिंमतराव ठाकूर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' (AIR OnLine 2019 Bombay 1055) या ऐतिहासिक निकालाचा आधार देत कोर्टाने स्पष्ट केले की, एस.एस. कोडच्या (S.S. Code) नियम २६.३ नुसार स्पष्ट दिसणाऱ्या मानवी किंवा कारकुनी चुका (Obvious Mistakes) सुधारण्याचा हक्क विद्यार्थ्याला आहे.

 * ४) हा निकाल सर्वांना लागू आहे का?

   होय. जरी हा आदेश एका विशिष्ट याचिकेवर झाला असला, तरी यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाचा (Full Bench) दाखला देण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात अशाच प्रकारच्या सर्व प्रकरणांसाठी हा निकाल एक भक्कम कायदेशीर आधार (Legal Precedent) ठरतो.

 * ५) दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर 'कोर्टाचा अवमान' (Contempt of Court) कारवाई:

   वारंवार स्पष्ट आदेश असूनही जर शिक्षण विभागाचे अधिकारी नियम डावलून विद्यार्थ्यांचे अर्ज फेटाळत असतील, तर त्यांच्यावर 'न्यायालयाचा अवमान कायदा' (Contempt of Courts Act) अंतर्गत थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने दिली आहे.