*💥राज्यात प्रामाणिकपणे काम करत असलेल्या ग्रामीण भागातील शिक्षकांच्या बाबतीत मुख्यालय राहण्यासंबंधी खालील निवेदनावर विचार व्हावा ही विनंती.*
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
*मा.मुख्यमंत्री साहेब,*
*मा.शिक्षणमंत्री साहेब,*
महाराष्ट्र राज्य.
*विषय:*
*मुख्यालय राहण्याबाबत चा दि.09.09.2019 चा ग्रामविकास विभागाचा शासन परिपत्रक रद्द करणे बाबत.*
*संदर्भ:*
शासन परिपत्रक क्र. पंरास 2018/प्र.क्र.488/आस्था-7 ग्रामविकास विभाग दि.09.09.2019
*महोदय,*
उपरोक्त संदर्भीय विषयी आपण शिक्षकांना मुख्यालयी राहत असल्यासंबंधी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक केलेला आहे. मागील काही वर्षांमध्ये जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा अत्यंत चांगला झालेला असून शासनाने शिक्षकांवर विश्वास ठेवून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम अत्यंत यशस्वीपणे पार पाडलेला आहे. सध्या राज्यात मुलभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत अध्ययन स्तर निश्चिती द्वारे 100% विद्यार्थ्यांना लेखन- वाचन करता यावे यासाठी शिक्षक सतत परिश्रम करीत आहेत. डिजिटल शाळांच्या बाबतीत जिल्हा परिषद शाळा प्रगतीपथावर आहेत. यामुळेच शैक्षणिक विकासात देशात महाराष्ट्राचा अग्रणी राज्यांमध्ये समावेश होत आहे. असे असतांना उपरोक्त शासन निर्णयामुळे शासनाची शिक्षकांवर अविश्वासाची भावना असल्याचे वाटत आहे व म्हणून शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. प्रामाणिक पणे काम करत असतांना शिक्षकांवर या प्रकारे अविश्वास प्रकट करणे योग्य नसून यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुरू असलेल्या अत्यंत चांगल्या कामावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी आपण उपरोक्त शासन निर्णय रद्द करावा ही विनंती.
करिता सेवेशी सादर.
कळावे-
दि.16/09/2019
*प्रतिलिपी:*
1-मा.ग्रामविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
2-मा.शिक्षणमंत्री,महाराष्ट्र राज्य.
3- मा.प्रधान सचिव(ग्रामविकास), महाराष्ट्र राज्य.
4-मा.प्रधान सचिव(शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य.
5-मा.आयुक्त(शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, पुणे.
*6-मा.अनिल बोरणारे साहेब,अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी शिक्षक सेल,मुंबई-कोकण विभाग*
उचित कार्यवाही साठी आपल्या सेवेशी सादर.
*✍🏻अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटना🎯*
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2596763040386628&id=100001588735054
0 Comments