विद्यार्थ्याच्या शालेय रेकॉर्डमध्ये अनवधानाने झालेल्या चुकीची दुरुस्ती आता कधीही करता येणार आहे,

Saturday, 9 November 2019

शालेय रेकॉर्डमध्ये चुकीची दुरुस्ती कधीही करता येणार

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद 

विद्यार्थ्याच्या शालेय रेकॉर्डमध्ये अनवधानाने झालेल्या चुकीची दुरुस्ती आता कधीही करता येणार आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे, न्या. पुखराज बोरा व न्या. अविनाश घारोटे यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आता शाळा सोडलेले विद्यार्थीही आपल्या शालेय प्रमाणपत्रावर झालेली चूक दुरूस्त करू शकतील. शालेय रेकॉर्डमध्ये झालेल्या साधारण चुकांमुळे आता अनेक विद्यार्थ्यांना नोकरी व्यवसायापासून मुकावे लागणार नाही.

जनाबाई हिंमतराव ठाकूर (रा. अमळनेर) यांनी आपल्या शाळा सोडण्याच्या प्रमाणपत्रात दुरुस्ती करून मिळावी यासाठी जळगाव जि. प. माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. शिक्षणाधिकारी यांनी जनाबाई यांचा अर्ज फेटाळत अशा प्रकारची दुरूस्ती करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. माध्यमिक शाळा संहिता नियम २६.३ व २६.४ अन्वये फक्त शाळेमध्ये सद्यस्थितीत शिक्षण घेत असलेल्या पाल्याच्या शालेय रेकॉर्डमध्ये दुरूस्ती करता येते. एकदा शाळा सोडल्यानंतर दुरुस्ती करता येत नाही असे शासनाचे म्हणणे होते. सुनावणीप्रसंगी खंडपीठाच्या निदर्शनास औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठाचे निर्णय आणून दिले. औरंगाबाद खंडपीठाच्या तीन निर्णयात दुरुस्ती करता येते असे म्हटलेले असून नागपूर खंडपीठाच्या एका निर्णयात दुरुस्ती करता येत नसल्याचे म्हटलेले आहे. खंडपीठाच्या निर्णयामधील विसंगती लक्षात घेता प्रकरण त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणीस ठेवण्यात आले. औरंगाबाद खंडपीठाचे यासंबंधीचे निर्णय व्यापकता दर्शविणारे असून नागपूर खंडपीठाचा निर्णय संकुचित वाटतो असे त्रिसदस्यीय पीठाने स्पष्ट केले. त्रिसदस्यीय पीठाने चारही निर्णयाबद्दल असमर्थता दर्शविली. शालेय रेकॉर्डमध्ये नजरचुकीने अथवा अनवधानाने चूक झाली असेल तर ती कधीही दुरुस्त करता येईल असा निर्णय दिला आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. स्वप्नील राठी, राज्यशासनाच्या वतीने सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे तर सुमाटो याचिकाकर्ता म्हणून अॅड. अमेय सबनीस यांनी बाजू मांडली. सदर प्रकरणात त्रिसदस्यीय पीठाने बाजू मांडण्यासाठी वकील संघासह इतरही वकिलांना मुभा दिली होती. अॅड. सबनिस यांनी माध्यमिक शाळा संहिता ही केवळ मार्गदर्शक तत्वे आहेत. त्यामुळे त्यात केव्हाही दुरूस्ती करता येते असा युक्तीवाद केला.

- November 09, 2019