जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा- काळा कायदा (भाग १ ते ९)

जात पडताळणी कायदा- काळा कायदा

लेखक - लिलाधर ठाकूर, अमळनेर जि जळगाव

8459764151

     भाग(1)

 

   बंधुनो,1956साली आपल्या  ठाकूर जमाती सह इतर अन्यायग्रत जामातींवर विशिष्ट  क्षेत्रातील रहीवासचे लावलेले क्षेत्रबंधन  आपल्याजमातीततील अनेक नेत्यांच्या अथक प्रयत्नांतून कायदा108/1976 नुसार उठविले गेले़ व आपल्या ठाकूर जमाती सह इतर अन्यायग्रत  जमातींना अनुसूचित जमातीचा लाभ मिळणयास सुरुवात झाली.या पुर्वीही भारतीय राज्य घटनेनुसार दिलेल्या अनुसुचित जमातीचा लाभ आपल्या "ठाकूर"जमातीस मिळत होता.तो अल्प प्रमाणात होता.कायदा क्र,१०८/१९७६नुसार क्षेत्रबंधन उठविले गेल्यामुळे विस्तृत क्षेत्रात लाभ मिळू लागला.त्यामुळे अनुसुचित जमातीचा लाभ घेणार्यांची संख्या वाढली.व बंधुनो तेथूनच क्षेत्रबधंन उठविण्या पुर्वी अनुसुचित जमातीचा लाभ घेवून विशिष्ट जमाती जे स्वतःलाच फक्त अनुसुचित जमातीचे म्हणून घेतात.यांना राज्य घटना वैगेरेचे काही सोयरे सुतक नाही.त्याचे तथाकथित नेते यांच्या पोटात दुखण्यास सुरुवात झाली. विविष्ट क्षेत्रात एकवटून राहत असल्याने लोक प्रतिनिधी राखीव मतदार संघातून निवडून देण्याची क्षमता असल्याने त्या जमातीतील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी स्व स्वार्थासाठी नव्यानेच वरील क्षेत्रबंधन १०८/१९७६ नुसार  लाभ घेणा-या जमातींना आपल्या बहुसंख्येत्वाच्या जोरावर देता येईल तेवढा त्रास देण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी वेगवेगळ्या पक्षांमार्फत निवडून आलेले धवड्या/पिवड्या एक होवून त्यांनी एक दबाबगटच निर्माण केला. या दबाबगटाचा कायम अंकूश महाराष्ट्र सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी कायम राहतो. आणि याच राजकिय संधीचा लाभ या तथाकथित राजकारणी स्वार्थी व संधीसाधू  लोकांनी आज पर्यंत उचलला व उचलत आहेत.आपल्या जमातीला नामोहरण करण्याची एकही संधी हे राजकारणी सोडत नाहीत.त्याचाच परिपाक म्हणून प्रथम १९८० साली स्थापन करण्यात आलेली जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समीती व नंतर २०००साली करण्यात आलेला जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा आणि २००३साली करण्यात आलेले हुकूमशाही जुलमी  जातप्रमाणपत्र पडताळणी विषय नियम आहेत.या कायद्यातील तरतुदीतील विरोध भास व जुलुमशाहीचा पर्दाफाश मी एक एक नियम धरुण पुढील भागापासून करणार आहे.याला कायदा म्हणावे की जुलुमशाही हे आपणच ठरवायचे आहे.

श्री.लीलाधर ठाकूर ,अमळनेर 8459764151

[11/9, 2:10 PM]  

*जात पडताळणी कायदा- काळा कायदा*

     ( भाग २)

   बंधुनो,कोणत्याही कायद्या मुळे अधिकारी वर्गाला काही शक्ती प्राप्त असते.ही शक्ती जशी वापरली तशी परिणाम करते .केव्हा वरदान ठरते तर ,केव्हा शाप . हे सर्वस्वी वापरणार्याच्या  सारासार विवेकबुध्दीवर,पुर्वग्रह दुषित मनोव्रुत्तीवर अवलंबून असते.२०००साली करण्यात आलेला जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायद्या बाबतही तसेच घडलेले आहे.सुरुवातीला तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाची दिशाभूल करुण काही विशिष्ट जमातील तथाकथित नेते मंडळीनी अनुसुचित जमाती तील काही घुसखोर खोटे प्रमाणपत्र घेवून शासनाची फसवनणूक करुण सवलतींचा लाभ घेणार्या लोकांना शोधून काढण्याचा उद्देशाने हा कायदा करण्यास भाग पाडण्यास यशस्वी ठरले.मुळ दिखाव्याचा उद्देश चांगला होता/आहे. पण बंधुनो खेदाने नमुद करावेसे वाटते की,पुर्वग्रह दुषीतमनोव्रुत्ती(जी सेमीनार घेवून करुण देण्यात आली)असलेल्या अधिकार्यांनी या कायद्याच्या मुळ उद्देशालाच बगल देवून काही विशिष्ट जमातीच्या फायद्यासाठी वापर करण्यास सुरुवात केली.आणि त्यामुळे आपल्या "ठाकूर"जमातीसह काही अन्याय ग्रस्त भारतीय राज्य घटनेव्दारे अनुसुचित जमातीच्या अधिकार प्राप्त खर्या जमात प्रमाणपत्र धारकांना संपविण्या साठी,नेस्तनाबुद करणे साठी वापर करु लागले.याची सुरुवातच प्रथम समीतीची स्थापना १९८०साली झाली तेव्हा गोविंद घारे नामक पक्षपाती नतभ्रष्ट् व आपल्या जमाती विषयी पुर्वग्रह दुषीत मनोव्रुत्ती असलेल्या आयुक्त पासून झाली आहे.त्यांने प्रथमतः आपल्या जमातीला त्रास दायक ठरणारे पुस्तक लिहून प्रकाशितही केले आहे.या पुस्तकाला कुठलीच सरकारी मान्यता नसतांना ही  याचा वापर आजही समीती मधील अधिकारी वैधता प्रकरणी संदर्भ ग्रंथ म्हणून करतात. मला तर वाटते हा २०००चा कायदा सुध्दा याचीच देन असावी.अशा प्रकारे  या चांगल्या उद्देशाच्या कायद्याचे रुपांतर असाह्य काळ्या कायद्यात झाले आहे.आजच्या स्थितीत तरी हा २०००चा जात प्रमाणपत्र तपासणी कायदा आपल्या बाबतीत असाह्य काळा कायदाच आहे.

     काही पौराणिक उदाहरणे या संदर्भात पाहू.भगवान शंकराने भस्मासुराला असे वरदान दिले होते की,"तु ज्याच्या डोक्यावर हात ठेवशील तो भस्म होईल"हा वर त्यावेळेचा कायदाच असावा.दुसरे उदाहरण हिरण्यकश्यपूचे त्यालाही वर दिलेला होता की,  "मानव,जनावर,देव किंवा दानव यांच्याकडून दिवसा /रात्री,घरात किंवा बाहेर,अस्त्राने किंवा शस्त्राने,भूमीवर किंवा अंतरिक्षात तुला म्रुत्यु येणार नाही" झाले त्याच्या मते त्याला अमरत्व प्राप्त.हा वर सुध्दा त्याकाळातील कायदाच असावा.तथापी बंधुनो हे दोन्ही वर यमराजाच्या शक्तीवर अतिक्रमण करणारेच होते.त्याची परिणिती काय झाली हे सर्वश्रुत आहे.त्याच प्रमाणे हा कायदा घटने व्दारा अनुसुचित जमातीचे अधिकार प्राप्त आपल्या जमातीच्या अधिकारांवर अतिक्रमणच ठरविला जात आहे.कायदा सर्वांसाठी सारखा असतो त्याचा वापर सर्वांसाठी करावयास हवा की फक्त ठाकूरांसाठी विचार करा!विचार करा! अन्यायग्रस्त वगळून कोणत्या जमातीचे दावे२०/२५वर्ष प्रलंबीत आहेत?कोणत्या जमातीचे शैक्षणिक दावे प्रलंबीत आहेत?कोणत्या जमातीची तीन तीन वेळा दक्षता पथक राबवून चौकशीच्या सिसेमिर्याला तोंड देत आहेत?म्हणजेच या कायद्या व्दारे मिळालेल्या अधिकारांचे गैरवापर फक्त ठाकूर सह अन्यायग्रस्तांसाठी करण्यात येत आहे.समीतीचे पुर्वग्रह दुषित मनोव्रुत्तीचे अधिकारी करत आहेत.ही बाब अनेक कोर्ट निर्यणायत सिध्दही होत आहे पण...काही फरक नाही यांच्या व्रुत्तीत आणि आपण संघटतीत प्रखर प्रतिकार केल्या शिवाय पळणार पण नाही.याची खुनगाठ बांधा व एक होवून प्रखर प्रतिकार करा.त्याशिवाय मार्गच नाही.एक एकट्याने किती दिवस आपण कोर्टात लढू कोर्टात सर्वच जावू शकतात का?विचार करा!

लेखन सीमा बंधन पाळून हा भाग संपवितो.

श्री लीलाधर ठाकूर, अमळनेर 8459764151

[11/9, 2:10 PM] 

*जात पडताळणी कायदा- काळा कायदा*

         (भाग तीन)

    बंधुनो, मागील भागात आपण भगवान शंकराने प्रसंन्न होवून भस्मासुर व हिरण्यकश्यपू यांना वर दिले होते.भगवान शंकराव्दारे मिळविलेल्या वरामुळे भस्मासुराला खुपच गर्व होवून माज चढला होता.मिळालेल्या वरांच्या गैर फायदा उचलून भस्मासुर जो सापडेल त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून त्याला भस्म करीत सुटला होता. तर हिरण्यकश्यपू अमरत्व प्राप्त झाल्याच्या गर्वांने देव-दानव-मानव सर्वांना आव्हान देत सुटला होता.ज्या देवाने त्याला वर दिला त्याच देवांना आव्हान देत होता.त्याच्या गर्वांची परिणीती अखेर काय झाली?.गर्व का घर खाली .अन्यायाने वागण्याची ही विशिष्ट सीमा असते.एकंएक दिवस असा येतो की,आपणच केलेले वाईट,अन्यायी क्रुत्य आपल्यावरच पालटते . कोळी  ज्या प्रमाणे किडा पकडणेसाठी जाळे तयार करतो.आपणच तयार केलेल्या जाळ्यात आपसुक अटकून मरतो त्याच प्रमाणे.

    आदिवासी कल्याण विभागाने २०००साली तयार केलेला जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा हा वैधता समीतींना  दिलेला वरच असून .समीती  इतिहास न पहाता या कायद्याचा जुलुमशाही,हुकुमशाही पध्दती ने वापर करत आहे भस्मासुरा प्रमाणेच 

  खोटे प्रमाणपत्र घेवून फसवणूक करणारे सोडून शासनाच्या सर्व नियमांची पुर्तता करुण अधिकार प्राप्त अधिकारी कडून भारतीय घटनेला अनुसरुण मिळविलेली जात प्रमाणपत्रे अवैध ठरवून  शाससाने नेमलेल्या आधिकार प्राप्त   अधिकारींचा अधिकारावर अतिक्रमण करुण जसे भगवान शंकराचे वर हे यमराजाच्या अधिकारावर अतिक्रमण होते तसेच. 

बंधुनो ऐवढेच नाही तर उच्च न्यायालय ,सर्वोच्य न्यायायलांचा अधिकारांवर सुध्दा अतिक्रमण करणे पर्यंत आज समीतींची मजल गेली आहे.पापाचा घडा भरत आला आहे.एक एक दिवस पच्छताप करवाच लागणार आहे.समीतींना आता दंडापर्यंत आले  आहे.पण राजकीय वर प्राप्त असल्याने यांच्या मुजोरपणावर फारसा फरक पडत नाही.उलट चवताळून ते बदला 

कुठे घेता येईल त्याची संधी साधत आहेत.पण यांच्यावर आता फौजदारी कलमे दाखल होतील.ते दिवस आता लांब नाहीत.त्यांचे राजकिय मसीहा आता निष्प्रभ होण्याच्या मार्गावर आहेत.बघू भगवान के घर देर जरुर है लेकीन अंधेर नही.

  पुर्वीच्या काळी गुलामी जशी गुलामांच्या नसनसात मुरली होती.गुलामी सहन करण्याची गुलांमाना सवयच पडली होती.ही गुलामी  त्यांना ईश्वराची देनच त्यांच्या नसीबात आहे.आणि ती सहन करणे ऐवढाच एकमेव उपाय आहे.असे त्याच्या मनावर बिंबवले गेले होते.त्याच प्रमाणे आजच्या आधुनिक काळात सुध्दा आपल्या सह इतर अन्याय ग्रस्तांची मानसिकता दिसून येत आहे.का सहन करत आहोत आपण समीतीची जुलुमशाही,?एक अधिकारशाही,? हुकुमशाही का? आत्मविश्वास तयार होत नाही.आपल्यात अन्यायी कायदे उखडून फेकण्याचा संघटतीत होवून एकत्रीत प्रतिकार करण्याचा.का जमत नाही आपण सामाजिक लढ्यात ?एखाद्या नातेवाईकच्या लग्नात किती ही लांब असले तरी जावू शकतो?सामाजिक  लढ्यात मात्र अल्प प्रतिसाद गुलामीची ज्यु आपल्या मनातर घर करुण बसले आहे का ?आपण यशस्वी होवूच शकणार नाही अशी भावना आपल्या मनात रुतून बसली आहे. का?कोणती भिती सतावत आहे आपणास? घरात शांत बसून समीतीच्या मतपरिवर्तणाची वाट पहात आहोत का?  घरी बसून समीती वैधता वाटप करेल आपल्या याची वाट पहात आहोत?" असेल माझा हरी तर देईल खाटाल्यावरी "अशा मिळतील का वैधता ? काय गरज आहे वैधतेची?विचारु शकत नाही आपण शासनाला जाब?अनुसुचित जाती /जमाती विषय निर्णय घेण्याची बाब ही घटनात्मक तरुतुदी नुसार केंद्रशासनाची आहे.का केली समीतीची स्थापना महाराष्ट्र च्या राज्य शासनाने कोणाच्या दडपणाला बळी पडून घटनाबाह्य समीत्या स्थापन करुण त्यानां वरुण जुलमी अधिकार शाहीचा वर ही दिला.याचा जाब आपण विचारु शकत नाही का?

सैनिक निष्ठावाण असेल आणि सेनापती कसलेला सेनानी असेल आणि त्याला सत्याची जोड असेल तर त्याला संख्या बळ कमी जरी असेल तर मोठमोठ्या सेनेला हरविण्याची ताकद असते.विजय निश्चित असतो.याची पक्की  खूनगाठ बांधा आगामी आर-पारच्या लढ्यात सह कुटुंब सामील व्हा तन-मन-धन लावून त्या शिवाय आता तरणोपायच नाही.

लेखन सीमा बंधन पाळून भाग संपवितो.

श्री.लीलाधर ठाकूर ,अमळनेर 8459764151

[11/9, 2:10 PM] 

*जात पडताळणी कायदा- काळा कायदा*

   ( भाग ४)

बंधुनो मागील भागात आपण जात पडताळणी समीतींना २०००च्या कायद्या नुसार २००३च्या नियमानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवाशी विकास विभागाने दिलेले वर स्वरुपात कायदेरुपी दिलेले बळ आणि  या बळाच्या जोरावर समीत्या गाजवत आसलेल्या एकतंत्री जुलमी एकाधिकारशाही पाहीली.या भागापासून आपल्याला या लेखाच्या मुळ विषयात शिरायचे आहे.तत्पुर्वी आपण याची थोडी बाकी असलेली कारण मिसांसा पाहू.

    जेव्हा एखादा कायदा किंवा एखादा आदेश,वटहुकुम एखादि व्यक्ती किंवा व्यक्तीगट आपल्या न्यायचीत मर्यांदा पलिकडे मनमानी आधिकार गाजवण्यासाठी जुलमी, एकतंत्री ,अनिर्बंध शक्तीचा वापर करते मग ती शक्ती कायद्या ने मिळालेली असो किंवा बळकावलेली असो.परिणामतःती शक्ती दुसर्यांचे कायद्याने मिळालेले अधिकार हिरावून घेते तेव्हा त्याला *जुलुमशाही*(Tyrann)असे म्हणतात.२०००चा कायदा आणी २००३चेनियम यांच्या नुसार समीतीने आज पर्यंन्त दिलेले दाव्यांचे निकाल व अवैधता आणि कोर्टांचे निकाल यांची आपण तुलना करुण पाहिली म्हणजे आपणांस समीतीची जुलुमशाही अगदि स्पष्टपणे दिसून येते.ऐवढेच नव्हे तर भारतीय राज्यघटनेनुसार अनुच्छेद 15 ते 20, 135 ते 143, 226 ते 36, 341 व 342 नुसार अनुसुचितजाती/जमातीसाठीचे नियम व जातपडताळी कायदा २०००चे नियम परस्पर विसंगत आहेत. अगदि टोकाचे विरोधी आहेत. म्हणजेच २००० सालाचा जात पडताळणी कायदा व २००३चे जात पडताळणी विषयक नियम हे भारतीय राज्य घटना विरोधी आहेत.त्याचे एक उदाहरण म्हणजे राज्य घटना कायदा क्र.108/1976 नुसार भारत सरकारने विशिष्ट क्षेत्र बंधन उठविलेले आहे.तर समीती आजही किती तरी आपले दावे क्षेत्रबंधनच्या मुद्यावरुण अवैध्य करते आहे की नाही विसंगती? समीती राज्य घटनेपेक्षाही श्रेष्ठ असाच याचा कायद्याच्या भाषेत अर्थ निघतो.तसेच आपले दावे अवैध्य करतांना वापरत असलेले आप्तभाव,गुण वैशिष्टे, भाषा,हे सर्वच मुद्दे गैरलागू व घटना बाह्य आहेत.याची कल्पना स्वतःला न्यायिक म्हणून घेणार्या समीतीला राहत नाही अशातला भाग नाही.समीतीला पुर्णपणे माहीत असते की हा दावा कोर्टात गेला तर आपले घटना बाह्य मुद्दे टीकणार नाहीत. तरी समीती अशी जुलुमशाही का करते?बंधुनो त्याच्या मागचा काळा उद्देश असा आहे की, गरीब दुबळा ठाकूरचा दावा अवैध्य केला तर तो कोर्टापर्यंत जाणारच नाही.आणि होते ही तसेच कित्येक गरीब बांधव कायद्याची माहीती नसल्यामुळे,आर्थिक परिस्थिती मुळे कोर्टात जावू शकत नाहीत.अशा प्रकारे केवळ स्वार्थी उद्देशाने स्थापन झालेल्या समीत्या आपला कावा साधतात.आणि हे आपण न्यायिक असल्याचा मार आव आणतात.बंधुनो आपण गरीब दुबडे असल्यामुळे समीत्यांची ही जुलुमशाही निमुटपणे सहन करत आहोत येथेच चुकत आहे.गरीबातला गरीब का असेना त्याची केस कोर्टात जावयासच पाहिजे.त्यासाठी जमात मंडळीनी विशिष्ट नीधी जमवून कायम बाजूला ठेवला पाहिजे.

   जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याच्या बहाण्याने महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवाशी विकास विभागाने जातपडताळी कायद्यान्वे दिलेल्या शक्ती या अति प्रचंड आहेत.प्रचलीत कायद्याच्या विरुध्द आहेत.आंतककारक हुकुमशाही आहेत.त्या कशा त्याची फोड एक एक जुलमी नियमांना धरुण पुढील भागा पासून करतो.तुर्तास हे अन्यायी कायदे व नियम जानून घेवून समीतींची  ही जुलुमशाही हानून पाडण्यासाठी संघटीत लढा उभारणीच्या जय्यत तयारीला लागू.

बंधुनो केवळ समाज जाग्रुती व प्रबोधन ऐवढेच एकमात्र ध्येय ठेवून ईकडून तिकडून माहीती मिळवून मला येत असलेली लेखन कलाचा वापर मी समाजहीत साधन्यासाठी करतो व आपल्या कडून फक्त प्रतिक्रीयांची माफक अपेक्षा बाळगतो.पण त्या साठी सुध्दा माझ्या बंधुना वेळ नसतो  कुठल्याही लेखन कर्त्याची प्रतिक्रीया ही बक्षिसी असते. त्यामुळे त्याला लेखनात सुधारणा करता येतात. आपले लेखन योग्य दिशेने आहे किंवा नाही याची जानीव होते. तरी आपल्या बर्या वाईट कशाका असेना प्रतिक्रीया द्या अशी विनंती करुण  हा भाग येथे संपवीतो.

   श्री.लीलाधर ठाकूर,अमळनेर 8459764151

(क्रमशः)

[11/9, 2:10 PM] 

जात प्रमाणपत्र पडळताळणी कायदा- काळा कायदा

 ( भाग ५)

   बंधुनो वरील कायदानुसार जात प्रमाणपत्र पडताळणी (निःपक्ष पाती)समीतींना अतिप्रचंड बळ लाभलेले आहे.आणि या वरदान रुपी बळाचा वापर राजकिय कट कारस्थान करणार्या विशिष्ट समुहाच्या राजकिय पाठबळामुळे एका विशिष्ट समुहाच्या हीता साठी आपल्यासह अन्यायग्रस्त जमातींच्या खच्चीकरणासाठी करत आहेत .व  वरुण अर्ध न्यायिकतेचा अधिकार दाखवून आम्ही अगदि निःपक्षपाती चौकशी करतो असे ठासून सांगत आहे."  तेरी तो तेरी उपर तंगडी मेरी " प्रमाणे काय करणार ?कोणाला सांगणार? बाप, मोठा भाऊ, मामा,काका जातवैधता  प्रमाणपत्र धारक असतांना लहाण भाऊ/बहीणीचा दावा समीती अवैध्य करते किंवा दिर्घकाळ प्रलंबीत ठेवून त्यांना मिळणार्या सवलती पासून वंचीत ठेवते. यालाच निःपक्षपाती म्हणतात का? वारे अर्ध न्यायिक निःपक्षपाती समीत्या!कमीत कमी मानवताचा विचार तरी या न्यायिक जात पडळताणी समीतींनी करावयास हवा.जात ही जन्माने ठरते व बापा कडून मुलांना मिळते.हे साधे सुदे मानवतेचे सुत्र समीतींना कोण सांगणार?

  आता तर नवीनच फंडा समीतींनी शोधून काढला आहे.जे वैधता प्रमाणपत्र धारक आपल्या रक्त संबंधीना आपले रक्तनाते संबंधाचे प्रतिज्ञापत्र करुण देतात अशा प्रकरणात दावा अवैध ठरवून त्या प्रतिज्ञापत्र करुण देणार्या व्यक्तीला नोटीसा काढुन बजावत आहेत.म्हणजे कोणी वैधता धारक पुढील काळात रक्त नाते संबंधी प्रतिज्ञापत्र करुण देण्यास धजावणार नाही.बंधुनो केवढी ही जुलुमशाही ह्याला तर मोगलाईची उपमा देखील कमी पडेल.हीच आहे का जात वैधता समीतीची निःश्यप्रुहता हाच का निःपक्षपातीपणा विचार करा!अगदि आंतरमनाने विचार करा!

हीच वेळ आहे.योग्य वेळ म्हणतात ती आपल्या जमातील झुंझार व लढावू नेते श्री.प्रकाशजी भामरे नाना यांनी मानव अधिकार आयोगाकडून चिकाटी ने लढून न्याय मिळवून आणला आहे.त्याचा उपयोग संपुर्ण समाजहीता साठी करता येण्यासारखा आहे.आणि करुणच घ्यावयास हवा असे मला वाटते.तो कसा ते समाजधुरीन नेते मंडळीनी नानांपुढे करुण ठरवायचे आहे.

  महाराष्ट्र राज्य शासनाने अनुसुचित जाती/जमातीतील अवैध्य मार्गाने जमात दाखले मिळवून घटनेनुसार अनुसुचित जाती/जमातींच्या व्यक्तीच्या सवलतीवर अतिक्रमण करुण खोट्या (अवैध्य) जात प्रमाणपत्रवर सवलतींचा लाभ घेणारे बनावट जात प्रमाणपत्र धारक शोधून काढून त्यांचावर कार्यवाही करणे साठी संपुर्ण राज्यात जात प्रमाणपत्र तपासणी समीत्यांची स्थापना केली आहे.त्यात अनुसुचित जमातीत समावेश असलेल्या सर्व जमातींचा अतःर्भाव केलेला आहे.मुळ उद्देश चांगला आहे.त्याला विरोध करण्यासारखे काहीच नाही पण प्रत्येक्षात परिस्थिती खुपच भिन्न आणि दुजाभाव युक्त आहे.स्थापित झालेल्या जात प्रमाणपत्र  पडताळणी समीत्या आज तरी मुळ उद्देशालाच बगल देवून बनावट प्रमाणपत्र धारकांना सोडून घटनानुसार अधिकार प्राप्त शासनाने नेमलेल्या अधिकार प्राप्त अधिकारी कडून मिळविलेली १००% खरी जात प्रमाणपत्रे अवैध्य ठरवून काही विशिष्ट जमातींच्या हीता साठीच काही मुजोर लोकप्रतिनिधींच्या दडपणाला बळी पडून त्यांच्या हीता साठी राबत आहेत.व सरकारी पैसा/श्रम वापरत आहेत.हा कुठल्या प्रकारचा निःपक्षपाती पणा?

बंधुनो आपल्या मुळ विषयात अद्याप आपणांस प्रवेश करता आलेला नाही.पण नाईलाज आहे.सर्व पार्शभूमी मांडल्या शिवाय मुख्य मुद्दाच समजत नाही.

  तर आपण लेखाच्या मुळ विषयात आता प्रवेश करु.२००० सालच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायद्या नुसार समीतीला देण्यात आलेले एक एक आधिकार आणि भारतीय राज्य घटनेतील अनुसुचित जाती जमाती विषयक परिच्छेद याचा अभ्यास करुण सदर कायद्यातील विसंगती व परस्पर विरोधी तत्वे शोधू

१)२०००च्या जातप्रमाणपत्र कायद्यातील

 कलम-४(२)- महाराष्ट्र शासनाच्या सक्षम अधिकार्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र पडताळणी समीतीने पडताळून वैधता प्रमाणपत्र दिल्या शिवाय वैध्य न होणे पण प्रमाणपत्र वैध्य असणे म्हणजे काय?वैध्य नेमके कोणास म्हणावे याचा काहीच उल्लेख नाही.म्हणजेच समीती जे ठरविली तेच वैध्य .आली की नाही जुलमशाही.समीती हुकुमशाही कोणते प्रकरण अवैध्य करावे याचा काही निकस ?काही निश्चित ठोस तत्व? काहीच नाही मग जात पडताळणी समीत्या कशी गाजवणार नाहीत हुकुमशाही!

  वास्तविक घटणात्मक तरतुदीनुसार उच्च शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या प्रांत (उपविभागिय अधिकारी)कलेक्टर दर्जाच्या अधिकारी की ज्यांना कायद्यांचे परिपुर्ण ज्ञान प्राप्त असते यांची नेमणुक शासना मार्फत जातप्रमाणपत्र वितरणासाठी केलेली असते.ते शासनाने कायद्याने पुरविलेले सर्व निकस वापरुण परिपुर्ण खात्री झाल्या नंतरच जात प्रमाण वितरित करतात.त्यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र समीती चुटकी सरशी अवैध्य करते.हे त्या अधिकार्यांचा अधिकारावर अतिक्रमण नाही काय?मग कशाला जात प्रमाण देणे साठी तलाठी पासून प्रांत/कलेक्टर पर्यंत यांत्रना राबवायची?

वास्तविक घटनात्मक तरतुदीनुसार जर एखादे प्रकरण संशायत्मक वाटत असेल तर त्याची दक्षता पथकामार्फत चौकशी करण्याची तरतुद आहे.येथे तर समीत्या विशिष्ट जमातींची सर्वच्या सर्वच प्रकरणे संशयात्मक ठरवून चौकशीचा ससेमिरा मागे लावते.

बंधुनो भाग मोठा झाला.त्यामुळे लेखन सीमा बंधन पाळावेच लागेल.आपल्या प्रतिक्रिया सकारत्मक/नकारत्मक कशा का असेना यांची प्रतिक्षा करुण हा भाग संपवितो.

श्री.लीलाधर ठाकूर,अमळनेर

8459764151

(क्रमशः)

[11/9, 2:11 PM] 

जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा काळा कायदा

        (भाग  ६)

  

  बंधुनो मागील भागा पासून आपण २०००साली करण्यात आलेल्या जात पडताळणी कायद्यातील एक एक जुलमी कायद्याची माहीती घेत आहोत.भारताच्या सविधाना मध्ये या जात पडताळणी समीतीची कोणतीच तरतूद नाही.समीतींचा जन्म हा माधुरी पाटील चा सुप्रीम कोर्ट निर्णायामुळे झाला आहे.त्याच्या अगोदरही पडताळणी समीती होती पण तिला कायद्याचा कोणताच आधार नव्हता.पण विरोधकांच्या दबावा खाली शासन समीतीचे कामकाज करत होते.

केंद्र शासनाच्या प्रमाणपत्र पडताळणी साठी आधी 1952 ला नियमावली तयार केली.नंतर 1965,1975,1997 ला नियमावली काढल्या त्यात साधारणपणे चुकीचे प्रमाणपत्र दिले असेल तर दुरुस्ती करुण नवीन देणे काही खाडाखोड गिरवागिरव खोटी सही बनावट शिक्का अशी शंका असेल तर दे णार्या अधिकार्याची सही शिक्का तपासणे ही तपासणी जिल्हा दंडाधिकारी यांनी करावी सन1956च्या कायद्यात कलम ५हीच नियमावली दिलेली आहे .

आता आपण पुन्हा आपल्या मुळ विषया कडे वळू या

२०००च्या जात पडताळणी कायद्यातील

  कलम 6 नियम 11 नमुना ई व फ जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्या करिता प्रमाणपत्र धारकाने स्वतः अर्ज करणे आणि प्रमाणपत्र पडताळणी करीता समीतीने पुरविलेल्या ई नमुन्यात माहीती भरणे उमेदवाराने स्वतःच आपल्या जात पडताळणी साठी अर्ज करणे तो ही शिक्षण असेल शाळा काँलेज मार्फतच,नोकरी असेल तर अस्थापना मार्फत व निवडणूक पुर्व असेल तर  निवडणुक अधिकारी मार्फत सोबत ई नमुना दिलेला असतो त्याच्यात अशी माहीती भरण्याचे असते की अगदि चुलत/फुलत सर्व की ज्याची गरज जातप्रमाणपत्र पडताळणी साठी अजिबात राहत नाही.पण जुलमी कायदा करणारे जुलमी राबवणारे जुलमी काय करणार?वास्तविक ज्या उमेदवाराचे प्रमाणपत्र तपासायचे त्याच्या स्वतःच्या वडील/आजोबा पर्यंत ठीक आहे.जेवढी कागदपत्रे उपलब्ध होवू शकतील तिथ पर्यन्त ई नमुन्यात तर पंजोबा खापर पंजोबा पर्यंत माहीती भरण्याचे फर्माणच असते .याला जुलुमशाही म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे.निमुट भरतो आपण काय करणार?या प्रकारची माहीती भरण्याची तरतुद राज्यघटनेत कुठेच नाही.

 *कलम7 जात प्रमाणपत्र  पडताळणी समीतीने गेस्टपो प्रमाणे अज्ञात लोकांची जात प्रमाणपत्रेही पडताळणे -ज्या उमेदवार्याच्या जात पडताणी कामी काहीच संबध नाही असे प्रमाणपत्रे गुप्तहेरा प्रमाणे तपासण्या अधिकार समीतील वरील कायद्याचे कलमाने  प्राप्त होतो.तसेच ज्यांचे उमेदवाराने आपल्या दाव्यात कुठल्याच प्रकारे उल्लेख केलेला नाही की ज्याची कोणतीही कागदपत्रे पुरावा म्हणून दिलेली नाहीत. असे नसलेल्या नाते संबधितांना(त्यांची काही चुकीची नोंद असेल तर) उमेदवाराशी काहीतरी लांबून आईच्या बाजूने जोडून सदर व्यक्ती नाते संबंधी असल्याचे भासवून दिशाभूल करण्यासाठी वरील कलमाचा उपयोग जातवैधता प्रमाणपत्र तपासणी करत असते यालाच अंधेर नगरी म्हणतात.ही तरतुद सुध्दा घटनेत कुठेच नाही.आणि बंधुनो ही जात प्रमाणपत्र तपासणी समीतीहीच सविधानाशी बेकायदेशिर आहे.राहीलेल्या कायद्यातील काही जुलमी कलमे पुढील भागात अभ्यासू हा भाग येथे संपवितो.

श्री लीलाधर ठाकूर,अमळनेर 8459764151

      क्रमशः

[11/9, 2:11 PM] 

जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा- काळा कायदा

(भाग ७)

   जमात बंधुनो, मागील भागापासून आपण २०००चा जात प्रमाण पडताळी कायदा व २००३साली करण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र पडताळणी विषयक अधिनियम अभ्यासत असून सदर कायदा व अधि नियमानुसार करण्यात आलेले जुलमी कायदे भारतीय राज्य घटनेतील अनुच्छेद 13,14,15,46, 261, 257,339, 366(२५) नुसार बेकायदे शिर आहे.भारत देशात अश्या प्रकारची जातप्रमाणपत्र पडताळणी समीती कुठेही नाही.फक्त महाराष्ट्रात त्या काळातील राजकिय दबाब तंत्रामुळे उदयास आली आहे.आणि आज तर आपल्यासह अन्य अन्यायग्रस्तच्या बाबतीत या निःपक्षपाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समीत्यांनी राक्षसी रुप धारणकरुण आपल्याला राज्य घटनेनुसार मिळालेले अधिकार/सवलती पासून वंचीत ठेवून आपले अस्तित्वच संपविण्याच्या चंग बांधलेला  आहे.परंतू बाजू सत्याची असलीतर तर कोणी कितीही जुलुमशाही केली तरी असे कोणीच कोणाला संपवू शकत नाही . *जागो राखे सहाय्या मार सखेंना* *कोय.* सत्याला मरणच नसते.हे अगदि सत्य आहे.न्याय देवता सदैव आपल्या बाजूने न्यायदान करत आहे.जातप्रमाणपत्र पडताळणी समीतींना व्यैयक्तिक दंड करत आहे तरीही अधिकारी आपल्या कार्यपध्दतीत बदल करण्यास तयार नाही.कशामुळे?राजकिय वरदहस्त हेच एकमेव कारण आहे.त्यामागचे , अधिकारींना झालेला व्यैयक्तिक दंडाची रक्कम सरकारी कोषगारातून अदिवासी विकास खात्यामार्फत मंजूर केली जाते व जुलुमशाहीला उत्तेजन देवून लोकांनी कर रुपाने दिलेला पैसा जुलमी अधिकारींना जुलुमशाही करण्यासाठी मंजूर केला जातो.मग कसे येतील जुलमी अधिकारी वठणीवर?कसा ठेवतील न्यायालयीन निर्णयांचा मान यांचा साठी तर " बारा खून माफ  " हे धोरण अदिवाशी विकास विभागचे याच्या तून काय समजायचे ते समजा.आता कोणीच ऐवढे दुधखुळे राहीलेले नाही.सर्व समजते पण निरुपाय आहे.

आता परत आपल्या मुख्य विषयाकडे वळू व जुलमी कायद्यातील जुलुमशाही पाहू.

 कलम 9 नमुना ई व फ-जात प्रमाणपत्र पडताळणी समीती जात प्रमाणपत्रे तपासण्या ऐवजी अर्जदाराची जात तपासणे

राज्य घटनेनुसार जातीचा दावा केलेल्या उमेदवारांची जात तो जेव्हा जात प्रमाणपत्राची मागणी साठी अर्ज करतो त्यावेळेस संबंधीत अधिकार प्राप्त अधिकारी यांनी उमेदवाराने दावा केलेल्या जातीचा तो आहे किंवा नाही हे त्याने दाव्या कामी पुरविलेल्या कागदपत्रांची छाननी करुण पुर्ण समाधान झाल्यानंतरच जात प्रमाणपत्रे निर्गमीत करायची असतात.व ते करीत असतातही.ही  त्यांची पुर्ण जबाबदारी आहे.आणि ते पुर्ण जबाबदारीने करतात ही जातवैधता प्रमाणपत्र समीती पुर्नतपासणीत सर्व पुरविलेली कागदपत्रे खरी आहेत का खोटी याची शहानिशा संबंधित महसुली अधिकारीच्या रेकार्डवरुण करु शकतात.भ्रटाचार रोखणेसाठी करण्यास हरकतही नसावी.पण या कायद्यातील तरतुदी नुसार संबंधीत महसुली अधिकारींच्या अधिकारावर अतिक्रमण करुण जात प्रमाणपत्र पडताळणी समीती उमेदवाराची जात प्रमाणपत्रे तपासण्या ऐवजी उमेदवारी जातच तपासत आहे.कोणत्याही व्यक्तीची जात ही जन्मानुसार ठरते व ती त्या उमेदवाराला त्याच्या बापा कडून मिळते.येथे विरोधभास बघा कसा आहे.उमेदवाराचा बाप समीतीकडून उच्च न्यायालय निर्णयानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र धारक आहे.त्याच्या मुलांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रा कामी निःप्रुह, निःपक्षपाती जात वैधता प्रमाणपत्र समीती कुठलेतरी नसलेले (जातीची चुकीची नोंद असलेले)लांबचे नातेवाईक असल्याचे शोधून काढते.व आपण त्याच जातीचे असल्याचा खोटा केवीलवाना देखावा निर्माण करण प्रकरण अवैध्य ठरविते.बघा जुलुमशाहीचा कळस!शेमळ्या पोराला विचारले की," ठाकूर चा मुलगा कोण तर तो ही ठाकूरच सांगेल  पण हे मायबाप   जात वैधता पडताळणी समीतीतील वरीष्ठ दर्जाचे  शिक्षण  घेतलेले,काही कायदेतज्ञ,तर कही संशोधक यांना समजत नाही.याला काय म्हणायचे न्यायिक,अर्धन्यायिक की अन्यायिक हे आता आपणच ठरवा व धडधडीत रित्या दिसत असलेला जुलमी अन्याय मोळीत काढण्यासाठी एकत्रीत संघटीत प्रयत्न करा. आपली बाजू सत्याची असल्याने न्यायदेवता आपल्या बाजूची आहे.

 *सत्यमेव जयते!जयते!!जयते!!!

लेखन सीमा बंधन पाळून हा भाग येथे संपवितो.आपल्या प्रतिक्रीयांची प्रतिक्षा आहेच.

श्री.लिलाधर ठाकूर, अमळनेर

8459764151

[11/9, 2:11 PM] 

जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा- काळा कायदा

     (भाग ८)

   बंधुनो या लेख मालेत आपण महाराष्ट्र शासनाने चांगला उद्देश समोर ठेवून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समीतीला २००० सालचा जात प्रमाणपत्र पडताणी विषयक कायदा व २००३ चे जात प्रमाणपत्र पडताळणी विषयक अधिनियमानुसार  अधिकार अधिवाशी विकास खात्यातील  त्या काळातील मंत्री व काही  आदिवाशी बहुल भागातील दुराग्रही पुर्वग्रह दुषीत मनोव्रुत्तीचे व स्वजमातीचे हीत साधन्याचे षडयंत्र राबविणार्या लोक प्रतिनिधीच्या हट्टाला बळी पडून मंजूर केले त्यामुळे या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समीतींना अमर्याद बळ लाभले व या बळाचा वापर या निपक्षपाती समीतीतील अधिकारी समीती बाह्य लोकांच्या मर्जी प्रमाणे केवळ त्यांची क्रुपाद्रुष्टी साठी 1977च्या क्षेत्रबंधन कायदा हटविल्या मुळे नव्याने लाभार्थी ठरलेल्या पण भारतीय राज्य घटनेच्या  नुसार अनुसुचीवर असलेल्या आदिवाशी बहुल क्षेत्रा बाहेर जमातींना(त्यात आपली ठाकूर जमात ही येते) संपविण्यासाठी,त्यांचे न्याय हक्क हिरावून घेण्यासाठी,त्यांना जास्तीत जास्त छडण्यासाठी करत आहेत.एक एक कोर्टाचा निर्णयाचा अभ्यास केला तर हे कायदेशिर रित्या सिध्द होते.या कायद्याचा व अधिनियंमाचा वापर समीतील अधिकारी येखाद्या निरंकूश सत्ताधारी प्रमाणे करत आहेत.अगदि उच्चन्यायालय, सर्वोच्य न्यालालयाच्या निर्णय न मानणे पर्यंत समीतीतील अधिकारी वर्गाची मजल गेली आहे.कशाच्या बळावर गेली असेल?विचार करा!विचार करा!छडवादासाठी समीतील अधिकारी रोज नवीन शोध लावत आहेत.नवीनं नविन युक्त्या शोधून काढत आहेत, संशोधन अधिकारी आहेत ना?शोध लावण्या साठी.सरकार आहेच पगार देणे साठी म्हणजेच सरकारी पैसा वापरुण सरकारचा चांगला उद्देश की ,जो दिशाभूल करुण खोटे कागदपत्रे पुरवून किंवा बनावट जात दाखले मिळवून सवलती उपटणार्यांना शोधून काढणे असा आहे.त्याचा वापर हा समीतीतील अधिक कारी वेगळाच अर्थ लावून अनुसुची प्रमाणे अधिकार प्राप्त खरे दाखले अवैध ठरवून करत आहे.

  बापाची सर्व चौकशी सुनवणी वैगिरे सोपस्कार होवून वैधता समीतीनेच दिली आहे.मुलांच्या वैधता दाव्यासाठी प्रत्येकाची वेगवेगळी चौकशी, ति ही एकदा नव्हे दोन/तीन वेळा वा! क्या बात  है ।हमारे पास अधिकार है बस ,बाकी सब बकबास है । सर्वच हुकुमशाही एक अनुभव जात प्रमाणपत्र पडताळणी समीतील देतो.

  एक कारकूनला प्रथम विचारले साहेब माझ्या मुलांचे शैक्षणिक प्रकरण १३ वर्षा पासून प्रलंबीत आहे मला तपास करण्यासाठी कोणास भेटावे लागेल. कारकून काय उत्तर देतो बघा तुम्हाला काही पत्र देवून बोलविले आहे का? जेव्हा आम्ही बोलवू तेव्हाच येथे यावे. त्याला सांगितले साहेब मी लांबून आलो आहे फक्त तेवढेच कामासाठी तो उत्तर काय देतो पहा एकदा सांगितले समजत नाही का? आम्हाला तेवढेच काम आहे का? सांगितले ना एकदा बोलविल्या शिवाय येथे यावयाचेच. नाही संपले काय करणार? सोडला त्याचा नांद दुसरा गाठला दुसरा तर त्याच्या पेक्षाही सवाई निघाला "कोणत्या जमातीचे प्रकरण आहे?"असे विचारतो मी त्याला "ठाकूर" सांगितले तो काय म्हणतो बघा, ठाकूर अनुसुचित जमात मध्ये आहेत का? तुम्ही येथेच टाकले का तूमचे प्रकरण दाखवा पोच. मी पोच दाखवली ती पाहूण म्हणतो कसा , "होईल ना मग काय घाई आहे "मी सांगितले साहेब तेरा वर्ष झाली तो म्हणतो "बस ते अमळनेर 8459764151राच " काय करावे समजायला मार्गच नाही. मग मला थोडा संताप आला. संताप कोणाला दाखविणार? तिडके का कोणी अधिकारी आहेत. काचेच्या कँबीन मध्ये बसतात .त्यांनाच गाठू असे वाटले.प्रथम तर बाहेर टेबलावर बसलेला कारकून साहेबच आत जावू देण्यास तयार नव्हते "का ,हो तुम्हाला सांगितले ना एकदा लक्षात येत नाही का? त्याच्या कडे लक्ष न देता आत गेलो.साहेबांना व्यथा सांगितली.साहेबांनी परत त्याच कारकून साहेबांना बोलवून सांगतात की, यांचे  काय आहे ते सांग. काय करावे.? त्याच्या टेबला कडे न वळताच आलो सरळ आपल्या  घरी काहीच समाधान न मिळता . काय करु शकतो? बोला मी तर म्हणतो हाच अनुभव आपल्या पैकी प्रत्येकाच्या वाट्याला केव्हा न केव्हा आलाच असेल. ह्यातील शब्द न शब्द खरा आहे.अनुभव नसेल तर घेवून बघा. अशी परिस्थिती आज तरी नंदुरबार जात प्रमाण पत्र तपासणी समीतीत आहे.लिहण्याच्या ओघात आपला मुळ विषयच मागे राहीला.लेखन सीमा बंधन तर पाळावेच लागेल त्यासाठी एक भाग जास्त झाला तरी हरकत नसावी.तेच ते वाचून कंटाळा तर आला नाही.माझा विषय कंटाळण्या सारखा नाहीच आणि आपण कंटाळणार नाहीच याची मला खात्री आहे.प्रतिक्रीयांची प्रतिक्षा आहेच.

 हा भाग येथे स़ंपवितो.

श्री लीलाधर ठाकूर, अमळनेर

8459764151

[11/9/19]

 जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा- काळा कायदा

(भाग ९)

बंधुनो,

माझ्या लेख मालेच्या विषयातील विषयालाच सुसंगत असलेली श्री बी.के.हेडावू साहेब यांचा पुस्तकातील अभ्यास पुर्ण लेख मागासवर्गीय कृती समीती च्या लेटर पँडवर असलेला २००० सालाच्या जात पडळताळणी कायद्यातील एक एक नियमांची राज्य घटनेतील मुळ जात/जमाती विषयक असलेल्या अनुच्छेंदाशी असलेली विसंगती व विरोधभास दाखवणारा अत्यंत अभ्यास पुर्ण सह विवेचन लेख वाचण्यात आला तो माझ्या लेख मालेच्या विषयाला धरुन असल्याने जसाचा तसा माझ्या लेख मालेत सामावेश करुण श्री.हेडावू  साहेब यांच्या आभारासह आपल्या देत आहे.लेख जरी मोठा होत असला तरी प्रत्येक समाज बांधवानी मनःपुर्वक वाचून कसा न्याय होत आणि तो आपण कित पावेतो सहन करायचा याचा विचार करायचा आहे.माझ्या लेखमालेत मला जे विषय घ्यावयाचे होते ते या लेखात अत्यंत सखोल अभ्यास पुर्ण घेतलेले असल्याने व कायद्याची एक एक बाजू कायद्याच्या चौकटीत राहूनच मांडलेली आहे.तरी लेख वाचा विचार करा आणि आपले रक्त ही गरम होवू द्या

*प्रा बी के हेडावू साहेब व मागासवर्गीय कृती समीतीचे* आभार मानून हा भाग येथे संपवितो.

श्री.लीलाधर ठाकूर,अमळनेर

8459764151