शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांबाबत...

महाराष्ट्र शासन

E mall: tnt1.sesd-mh@gov.in

क्रः-सीईटी-२०१८/प्र.क्र. २१/टीएनटी-१

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, चौथा मजला, विस्तार इमारत, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०००३२.

दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०१९

प्रति,

शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे

विषय :- शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांबाबत...

संदर्भ:- १) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची दि.२५.०८.२०१० ची अधिसूचना

२) शा.शि. व क्री.वि. शासन निर्णय क्र. आरटीई-२०१०/प्र.क्र.५७२/प्राशि-१ दि.१३.०२.२०१३

३) शा.शि.व क्री.वि. शासन परिपत्रक क्र. एसएसएन-०१६/(३०/१६)/टीएनटी-२ दि.३०.६.२०१६

४) प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे पत्र क्र. प्राशिस/२०१४/सीईटी-२०१०/. पुनर्पडताळणी/ड-५०२/१९०२, दि. २०.४.२०१७

५) बालकांचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील मानव संसाधन विकास मंत्रालयाची दि. १७.१०.२०१७ ची अधिसूचना

६) शासन निर्णय क्र. अशिसे-२०१५/प्र.क्र. १४८/टीएनटी-१, दि. १४.९.२०१७ व समक्रमांकाचे दि. २५.९.२०१७ चे शुद्धिपत्रक

७) शा.शि. व क्री.वि. शासन निर्णय क्र. एसएसएन-२०१६/प्र.क्र.३०/टीएनटी-१ दि.२४.०८.२०१८

८) अतिरिक्त मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे अ. शा. पत्र क्र." न्यायाप्र-२०१८/प्र.क्र.२७७/टीएनटी-१ दि.०५.०५.२०१९

९) अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे दि.०३.०६.२०१९ चे पत्र

१०) मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांचे रिट पिटीशन नं.१९१३/२०१९ प्रकरणी दि.५.३.२०१९ रोजीचे आदेश व तद्‌अनुषंगिक मा. न्यायालयात दाखल इतर रिट याचिका

११) शासन पत्र क्र. एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.९/१५/टीएनटी-२, दि.१७.५. २०१९

१२) आपल्या कार्यालयाचे दिनांक १५.७.२०१९ चे पन्न

उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधीन पत्र, शासन निर्णय व अधिसूचनांचे कृपया अवलोकन करावे. (प्रती सोबत जोडल्या आहेत.

२. पुनर्पडताळणीत आणि समांतर आरक्षणाची नोंद घेऊन पात्र ठरविण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी नियुक्ती न दिलेल्या अनुक्रमे २५१ आणि १४४ उमेदवारांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही. बालकांचा सक्तीच्या व मोफ़त शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम २३ मध्ये १७.१०.२०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सुधारणा

करण्यात आली आहे. त्यानुसार दिनांक ३१.३.२०१९ नंतर उमेदवारांनी किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण केलेली नसल्यास सदर उमेदवारांना नियुक्ती देता येणार नाही. तथापि रिट याचिका क्र. १८२९/२०११, ३६१०/२०१२ व ५११/२०१२ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २८.२.२०१४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, पुनर्पडताळणीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचा निर्णय दिला. त्यानुषंगाने शासनाच्या वतीने दिवाणी याचिका (Civil Application) क. २४९४६/२०१३ दाखल करण्यात आली होती व त्यानुषंगाने सदर उमेदवारांनी दिनांक ३१.३.२०१५ (दिनांक १७.१०.२०१७ च्या अधिसूचनेपूर्वी) पर्यंत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यास त्यांना काढून टाकण्यात यावे अशी विनंती करण्यात आली होती. तथापि मा. न्यायालयाने दिनांक १४.१०.२०१३ च्या आदेशान्वये शासनाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली सदर दियाणी याचिका खारीज करण्यात आली. त्यामुळे सदर उमेदवारांना शिक्षक पात्रता परीक्षेची अट लागू करण्यात आली नसल्याचे दिसते.

३. पुनर्पडताळणीत पात्र ठरवण्यात आलेल्या ३१३९ उमेदवारांपैकी २८८८ उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली असून अद्याप २५१ उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. तसेच सभांतर आरक्षणाची नोंद घेऊन पात्र ठरविण्यात आलेल्या १९२ पैकी ५२ उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली असून १४० उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. तसेच शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी नव्याने चार उमेदवारांच्या समांतर आरक्षणाची आवेदनपत्रात दुरुस्ती करून त्यांना नियुक्ती देण्याबाबत संदर्भाधीन पत्र क्र. ४ अन्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. शासन निर्णय १३.२.२०१३ नुसार राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शैक्षणिक संस्थांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी च्या शिक्षकांना आरटीई अॅक्ट नुसार शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण करणे बंधनकारक केले आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील सर्व उमेदवार हे केंद्रीय भरतीपूर्व परीक्षा, २०१० नुसार पात्र असून रिट याचिका क्र. १८२९/२०११ मधील दिवाणी याचिका (Civil Application) क्र. २४९४६/२०१३ मध्ये मा. न्यायालयाचे आदेश संबंधीत उमेदवारांना लागू ठरत असल्याने एकाच भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत पक्षपातीपणा अथवा भेदभाव करता येणार नाही व तसे करणे नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. यास्तव सदर उमेदवारांना प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण धोरणाचे पालन करून तात्काळ नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करावी.

४: तसेच केंद्रीय भरतीपूर्व निवड परीक्षा, २०१० वगळता इतर सर्व प्रकरणांमध्ये दिनांक १३.२.२०१३ नंतर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांनी आवश्यक ती शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण केली नसल्यास शासन निर्णय दिनांक २४.८.२०१८ नुसार तात्काळ कार्यवाही करून त्याचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करावा. सर्व न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये संदर्भ क्र. ५ ची अधिसूचना मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी आणि प्रकरण त्वरीत सुनावणीसाठी घेण्यासाठी मा. न्यायालयास विनंती करण्यात अवी.

सहपत्रः वरीलप्रमाणे

(स्वाती नानल) उप सचिव, गहाराष्ट्र शासन

........