बदली संदर्भात...जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांच्या दिनांक १८ जून, २०२४ रोजीच्या धोरणात सुधारणा.महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागहा बदली आदेश दि १४ में २०२५ समाज कंटक लोकांना कोलीत हाती देणारा ठरणार आहे.त्यामुळे हा आदेश कुठेही शेअर न करण्याचे पथ्य पाळूया .

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत
बदल्यांच्या दिनांक १८ जून, २०२४ रोजीच्या धोरणात सुधारणा.
महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग

शासन पुरक पत्र क्रमांकः जिपब-२०२३/प्र.क्र.११८/आस्था-१४

दिनांक: १४ मे, २०२५.
१) शासन निर्णय क्र. जिपब-२०२३/प्र.क्र.११८/आस्था-१४, दि.१८ जून, २०१४
२) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५
३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१

शासन पूरक पत्रः-
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.१८ जून, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील अ.क्र. ५.१०.५ नंतर खालील अ.क्र.६ समाविष्ट करण्यात येत आहे.-

जिल्हा परिषद शिक्षकाची गैरवर्तणुकीबद्दल प्राप्त तक्रार:-

६.१ जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या गैरवर्तणूकीच्या अनुषंगाने तक्रार प्राप्त झाल्यास तक्रारी संदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेऊन तक्रारीमधील गांभीर्य विचारात घेऊन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे संबधित जिल्हा परिषद शिक्षकास त्या पदावर ठेवणे योग्य नाही, असे मत झाल्यास, त्याबाबतची कारणमिमांसा नमूद करून, संदर्भ क्र.२ येथील बदली अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) (दोन) व ४(५) मधील तरतूदीनुसार विभागीय आयुक्त यांच्याकडे संबंधीत शिक्षकाची बदली प्रस्तावित करतील,

६.२ अशी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, त्यावरील उक्त नमूद कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी ३० दिवसांमध्ये पूर्ण करावी.

६.३ संबधित विभागीय आयुक्त, यांनी असा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांनी नमूद केलेल्या कारणांची छाननी करून, अशा बदलीस ३० दिवसांच्या आत

सहमती दर्शवावी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास विभागीय आयुक्तांची सहमती नसल्यास त्याबाबतची लेखी कारणे नमुद करणे आवश्यक राहील.

६.४ विभागीय आयुक्तांनी अशा शिक्षकाची तक्रारीवरून बदली करण्यास सहमती दर्शविल्यानंतर, सदर शिक्षकाची ऑफलाईन पद्धतीने बदली संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी. जिल्हा परिषद यांनी अशी सहमती प्राप्त झाल्यापासून ७ दिवसात तातडीने करावी."

सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२५०५१४१६००४८०६०६२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Digitally signed by JYOTSNA SUNIL ARJUN Date: 2025.05.14 16:03:08 +05'30'
(ज्योत्स्ना अर्जुन) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

१) मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई.
२) मा. मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव/सचिव.
३) मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री (ग्रामविकास) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव
४) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
५) सर्व सन्माननीय विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.
६) मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
७) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग.
८) सर्व विभागीय आयुक्त,
९) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
१०) उप आयुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालये (सर्व विभाग)
११) माहिती व जनसंपर्क संचालनालय यांना प्रसिध्दीसाठी अग्रेषित.
१२) सर्व कार्यासने, ग्राम विकास विभाग
१३) निवडनस्ती कार्यासन आस्था-१४, ग्राम विकास विभाग,

Post a Comment

0 Comments